काठमाडौ। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद एवम् वाईडबडी खरिद प्रकरण छानविन उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादवले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाहले नै सक्कली प्रतिवेदन गायब बनाएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले समितिका सभापतिले नै समितिको पूर्ण बैठकले मिडियाको रोहबरमा पारित गरेको प्रतिवेदनका मुख्य मुख्य अंशहरु नै परिवर्तन गरेर अख्तियारलगायत सम्बन्धित निकायमा पठाएको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘सभापतिजीको यो कदमले आज मलाइ संसदीय मर्यादा नै खत्तम भएको महशुस भएको छ । विभागीय मन्त्रीलाई नैतिक जिम्मेवारी ठहर गर्दै कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिश गर्नेगरि लेखा समितिको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णयको पाना नै चोरी भएको छ । उनले आफूले पनि बल्ल–बल्ल आजमात्रै मुश्किलले प्रतिवेदन हात पारेको सुनाए। उनले भने, ‘प्रतिवेदन हेर्दा पो थाहा भयो, अब विभागीय मन्त्रीमात्रै होइन, कोही पनि ठूला नेताहरुलाई कारबाही हुँदैन्। यो प्रतिवेदन रद्दीको टोकरीमा पर्ने निश्चित् भयो ।

आफूले यस विषयमा समितिमा लिखित रुपमा प्रस्ताव दर्ता गराउनेपनि जानकारी दिए। वाइडबडी खरिद प्रकरण नेपालको ईतिहासमा ठूलो घोटाला भएकोले यो प्रकरणमा कर्मचारीमात्रै नभएर ठूला नेतापनि दोषी रहेको उनको आरोप छ। उनले यो प्रकरणमा अब ठूला नेता वा मन्त्रीहरु कोहीपनि कारबाहीमा नपर्ने ठोकुवा गरे। उनले भने, ‘भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारवाही गर्ने भनेर जतिसुकै ठूला कुरा गरेपनि यो देशमा भ्रष्टाचार गर्ने ठूला माछा जालमा पर्दैनन् भन्ने अब प्रष्ट भयो। भ्रष्टाचार गर्ने ठूला माछा पर्ने महाजाल अहिलेसम्म नेपालमा बनेको छैन ।

फरक प्रसँगमा उनले उसमितिको प्रतिवेदनमा यस प्रकरणमा विभागीय मन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम छुट्नुको मुख्य कारण लेखा समितिलाई विवरण पठाउने मन्त्रालयको नेतृत्व नै दोषी रहेको पनि आरोप लगाए । उनले भने, ‘लेखा समितिलाई मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार देउवाजीको नाम थिएन् । त्यही विवरणको आधारमा जीतेन्द्रनारायण देवलाई कारबाहीको लागि सिफारिश गरेका हौं।

यादवले वाईडबडी खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेका बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, सचिव र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशकारलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने पनि माग गरे । उनले भने, ‘उनीहरुले नै प्रमाण नष्ट गरिरहेका छन्। उनीहरुलाई तत्काल निलम्बन नगरे प्रमाणहरु नष्ट हुन्छन्। सरकारले बनाएको न्यायिक समिति पनि गैरन्यायिक हुन्छ।’ भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेका बहालवाला मन्त्री अधिकारीलाई वर्तमान सरकारले संरक्षण गरिरहेको पनि आरोप लगाए।

फरक प्रसँगमा उनले दुई नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई नकुटेको दाबी गरे। उनले भने, ‘सचिवले यो विषयमा मनगढन्ते कुरा गरे । मन्त्रीले उनलाई कुटेकै छैन् । सचिवले आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेर गालीगलौज गरेपछि विवाद भएको हो । उहाँले कुटेर भनेको लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता छैन् ।