काठमाडौँ । नेपालका दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले दुई अरव ९६ करोड ६५ लाख ८५ हजार बक्यौता रकम सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले पुस मसान्त भित्र दुई अरव ९६ करोड भन्दाबढि बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी रहेको जानकारी दिएका हुन् ।

नेपालमा एक सय ५३ वटा दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरु छन । ती संस्थाहरुले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी रकम, नविकरण दस्तुर, ग्रामिण दूर सञ्चार कोषलगायत गरेर सरकारलाई तिर्नुपर्ने ठूलै रकम बुझाउन बाँकी रहेको मन्त्री बास्कोटाले बताए ।

सवैभन्दा बढि स्मार्ट टेलिकम प्रालिले एक अरव ४० करोड ७६ लाख ५८ हजारभन्दा बढि बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । त्यसैगरी युनाईटेड टेलिकम लिमिटेडले ७९ करोड ४२ लाख ९५ हजारभन्दा बढि बक्यौंता रकम बुझाउन बाँकी छ । मन्त्री बास्कोटाले सो कम्पनीले हालसम्म कुनै पनि सेवा वापतको दस्तुर रकम सरकारलाई नबुझाएको जानकारी दिए ।

बास्कोटाले बक्यौता रकम उठाउन पटकपटक ताकेता गरेपनि कानुनी जटिलताका कारण सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट असुल गर्न नसकिएको बताए । उनले दूर संचार ऐनले अन्य विकल्प खोज्न नदिएकाले काम भने उनीहरुलाई नै दिनुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पारे । बक्यौता रकम उठाउन ताकेता गरेपछि सेवा प्रदायक संस्थाहरु अदालत जाने र अदालतले उनीहरुकै पक्षमा फैसला गरेकाले सरकार झनै अप्ठयारोमा परिरहेको मन्त्री बास्कोटाको गुनासो छ । मन्त्री बास्कोटाले कानुनी जटिलताकै कारण प्रदेशहरुमा अप्टिकल फाईबर बिछ््याउने सम्बन्धि काममा ढिलाई भइरहेको बताए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले कानुनी छिद्र देखाएर बक्यौता उठाउने जिम्मेवारीबाट पन्छिने कोसिस नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए । समितिका सदस्य एवम् प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनलाई दोष दिएर सरकारले दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट बक्यौता रकम असुली गर्ने दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताए । उनले एनसेललगायतका संस्थाहरुले छली गरेको अरबौं रुपैयाँ कर असुली गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

समितिका अर्का सदस्य एवम् सत्तारुढ नेकपाका सांसद घनश्याम भुसालले एनसेलको कर छली प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै त्यसको छानवीन गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले दूर सञ्चार प्रदायक संस्थाहरुले राजस्व छल्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य गर्न आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई सुझाब दिए । समितिले दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले राजस्वसमेत छली गरिरहेको पाइएपछि त्यसमाथि निगरानी राख्न सरकारसँग आवश्यक छलफल सुरु गरेको हो ।