काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम नेपाली सेनालाई दिने छलफल थालेको छ । इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले काम छाडेर हिँडेपछि सरकारले ठेक्का तोड्ने घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि यसले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न केही दिन लाग्छ ।

अब बाँकी काम कसरी गराउने भनेर छलफल थालेको सरकारले सेनालााई पनि विकल्पमा राखेको छ । नयाँ ठेकेदार छनोट गरेर काम अघि बढाउनु अर्को जोखिम हुने भन्दै नेपाली सेनाबाटै काम सम्पन्न गराउने छलफल सुरु गरेको हो ।

‘मेलम्ची उपत्यकामा काम गर्न सहज छैन । सुरुङको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । फेरि हामीलाई छिट्टै काम सक्नुपनि छ’, खानेपानी मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सबै पक्षलाई हेरेर नेपाली सेनालाई नै अघि सारौं भन्ने कुराकानी राजनीतिक तहमा भएका छन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस्:

मेलम्चीमा सीएमसी नफर्किने निश्चित, ठेक्का तोड्ने तयारीमा सरकार

यसमा आयोजनासम्बद्ध नेपाली अधिकारीहरु पनि सकारात्मक देखिएका छन् । तर, दातृ निकाय एशियाली विकास बैंक (एडीबी)लाई मनाउन भने सजिलो छैन । किनकी दातृ निकायहरुले सुरक्षा निकायमार्फत आयोजनाको काम गराउँदैनन् ।

एडीबी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै नयाँ ठेक्का लगाएर काम अगाडि बढाउने पक्षमा छ । अधिकारीहरुका अनुसार यदि सरकारले सेनालाई नै काम गराउने हो भने एडीबीलाई विदा गरेर आयोजनाको बाँकी खर्च सरकार आफैंले ब्यहोर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ ।

यद्यपि यसबारे सरकार कुनै निर्णयमा पुगिसकेको छैन र दातृ निकाय एडीबीसामू पनि आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने ठोस प्रस्ताव गएको छैन ।

किन सेनालाई दिन चाहन्छ सरकार ?

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अहिले सुरुङको फिनिसिङदेखि थुप्रै प्राविधिक काम गर्न बाँकी नै छ । यसका लागि अझै २ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । यो काम एकै ठेकेदारमार्फत गराउने हो भने ग्लोबल टेण्डरमा जानुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्:

मन्त्री विना र सचिव ठाकुरका कारण ‘मेलम्ची’ सङ्कटमा, यस्तो छ ५ करोडको घुस काण्ड

यो प्रक्रियाबाट जाँदा निकै ढिलाई हुने र गतिलो कम्पनी नआएर विगतमै परिघटना दोहोरिने डर सरकारलाई छ । त्यसैले ठेक्का टुक्र्याएर स्वदेशी कम्पनीहरुलाई जिम्मा दिने छलफल चलिरहेको छ । तर, त्यसरी काम गर्दा पनि कुनै एक ठेकेदारले बदमासी गर्दा पनि आयोजनामा उल्झन आउन सक्ने जोखिम छ ।

‘मेलम्ची आयोजना अघि बढाउन विभिन्न प्राविधिक जटिलता र जोखिमहरु छन् । यसलाई चिर्न सहज छैन,’ मन्त्रालयसम्बद्ध एक अधिकारी भन्छन्, ‘फास्ट ट्रयाकमा पनि सेनाले ठेक्का टुक्रुयाएर ठेकेदारमार्फत राम्रो काम गरिरहेको छ, किन मेलम्ची पनि त्यसैगरी सम्पन्न नगर्ने भन्ने कुरा उठेको छ ।’

तर, यसका लागि एसियाली विकास बैंकलाई मनाउनपर्छ । नभए बाँकी कामका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्ने मात्र होइन, दोस्रो परियोजनामा पनि धक्का लाग्नसक्छ । किनभने एडीबी याङ्ग्री र लार्केको पानी पनि मेलम्चीको सुरुङबाट काठमाडौं ल्याउने दोस्रो परियोजनामा लगानी गर्न तयार छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्:

५ करोड कमिसन मागेपछि मेलम्ची छाडेर भागेको इटालियन कम्पनी फर्किएन, पानी काठमाडौं आइपुग्न अझै…

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका एक अधिकारी भने मेलम्चीको विषयमा अब उच्च राजनीतिक तहबाटै निर्णय आउनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यो आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय सरकारकै भएको बताउँदै आयोजना तहबाट गरिने निर्णयले भविश्यमा जोखिम निम्ति नसक्ने बताउँछन् ।

‘हाम्रो तहबाट निर्णय हुनसक्छ तर, ५ वर्षसम्म पनि आयोजना सकिएन भने हामीमाथि नै अपजस आउन सक्छ । त्यसैले यही विन्दुमा भविश्यलाई राम्रोसँग आँकलन गरेर निर्णय लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी यही मोडलबाट बाँकी काम सक्नुपर्छ भन्ने अडानमा छैनौं । सरकारले गर्ने निर्णय हामी कुरिरहेका छौं ।’

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले भने माघ १९ गतेसम्म सीएमसीलाई काममा फर्किन समय रहेकाले तत्काल कुनै निर्णय नलिइने बताए । बाँकी काम सेनालाई दिने विषयमा आयोजनास्तरमा कुनै छलफल तर, सरकारले गर्ने निर्णयकै आधारमा आफूहरु अघि बढ्ने उनले बताएका छन् ।