काठमाडौं । नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी अघि बढाउन लागिएको हो भन्ने बारेमा सार्वजनिक रुपमा प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले बिहीबार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन विस्तृत र विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयत्नको स्वागत समेत गरेका छन् ।

वक्तव्यमा सत्य निरुपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता आयोेगको म्याद सकिन लागेको र संक्रमणकालीन प्रक्रियाका लागि केही आवश्यकताहरु रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ मा दिएको आदेशको चौथो वार्षिकोत्सव आउन लागिरहेको बेलामा सरकारलाई सन् २०१९मा संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले नेपाल सरकारलाई यसो गर्नका लागि आफूहरुले प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालकै र नेपालीले नेतृत्व गरेको तथा सर्वोच्च अदालतले सन् २००७ र २०१५ मा दिएको फैसलाअनुसार अघि बढेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्था मानिएको शान्ति प्रक्रियालाई आफूहरुले समर्थन गर्ने जनाएका छन् । यो प्रक्रियामा व्यापक सार्वजनिक विश्वास रहनुपर्ने जनाउँदै नेपालको द्वन्दकालको घाउ निको पार्नका लागि पनि यसो हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

यसको प्राप्तिका लागि बृहत रुपमा अर्थपूर्ण संवाद पीडितसँग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सरकारले प्रोत्साहित समेत गरेको छ । यसैगरी नागरिक समाज तथा अन्यसाझेदारहरुसँग कुरा गर्दै कुनै पनि कदम चाल्नु अघि परामर्श गर्न समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आग्रह गरेको छ ।

त्यसो भएमा नै जनताको भावना मुखरित हुने समेत वक्तव्यमा जनाइएको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिले यसको समाधान पीडितहरुको आवश्यकता अनुसार हुनुपर्ने जनाउँदै यसो भएमा मात्रै शान्ति प्रक्रिया जगैदेखि बलियो हुने जनाएका छन् । नेपालमा विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय तथा नेपालको स्थिरता र वैभवताको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकतामा रहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफूहरु नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको जनाउँदै अन्य साझेदारहरुलाई पनि यस विषयमा व्यापक विश्वासमा लिन आग्रह गरेको छ । यसरी संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नेमा नेपालस्थित अष्ट्रेलिया, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्वीजरल्याण्ड, बेलायत र अमेरिकाका दूतावास तथा युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालय रहेका छन् ।