काठमाडौं । अष्ट्रेलियामा अलपत्र परेका सयौं नेपाली विद्यार्थीहरुको बारेमा सरकारले अष्ट्रेलियाली अधिकारीहरुसँग छलफल थालेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले बिहीबार सञ्चारकर्मीहरु सँगको कुराकानीमा अष्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासले सो विषयमा कुराकानी गरिरहेको र दूतावासको रिपोर्ट आएपछि कसरी अघि बढ्नेभन्ने बारेमा मन्त्रालयले कदम चाल्ने बताए।

गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाले बुधबार वक्तव्य जारी गरी त्यहाँ अलपत्र परेका विद्यार्थीहरुलाई कुनै समस्या परेमा आफूहरुलाई भन्न आग्रह गरेको छ। खासगरी नर्सिङ्ग इन्स्टिच्युटमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थी समस्यामा परेको बताइएको छ। नेपाली विद्यार्थी पढ्ने कलेजहरु सरकारी निकाय एएनएमएसीमा दर्ता नभएको बताइएको छ। तर, जुन विषय पढ्ने भनेर विद्यार्थी गएका छन्, सो विषय पढाइ हुने आधिकारिक कलेज नभएको अवस्थामा पनि कसरी अष्ट्रेलियाको दूतावासले भिसा दियो भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ।

त्यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयले दिएको नो अब्जेक्सन लेटर तथा नेपालका विभिन्न शैक्षिक परामर्शदातृ निकाय कन्सल्ट्यान्सी पनि यसमा तानिने अवस्था आएको छ। अष्ट्रेलियाका ती कलेजहरुमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकहरुले करिब २० लाख रुपैयाँ तिरेर आफूहरुले छोराछोरीलाई त्यहाँ पठाएको बताएका छन्। एक अभिभावकले भने, ‘‘हामीलाई आधिकारिक भनेर पठाइयो। तर फसिएछ।’’

गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘‘हामीलाई थाहा छ विद्यार्थीहरु ठूलो तनावमा रहेका छन्। यो समयमा हामी साथमा छौं। कुनै परामर्श गर्न चाहेको अवस्थामा हामी दिन तयार रहेका छौं।’’ समस्या समाधानका लागि आफूहरु लागिपर्ने जनाउँदै नेपाल सरकार र अष्ट्रेलिया सरकारलाई यो अवस्थाको बारेमा तत्काल छानबिन गर्न र त्यसका लागि आफूहरु आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको समेत संघले जनाएको छ।

संघले आफ्नो ५ बुँदे मागमा अष्ट्रेलियाका अधिकारीहरुलाई यो समस्याको समाधानका लागि सहयोग गर्न, शिक्षा सम्बन्धी परामर्शदातृ संस्थालाई आवश्यक परेमा सामेल गर्न, शिक्षा प्रदायकहरुलाई अहिलेसम्म पढेको प्रमाणपत्र दिन र सम्भव हुन्न भने विद्यार्थीको अहिलेसम्म लागेको शुल्क फिर्ता गर्न र क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध गराउन तथा आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन अष्ट्रेलिया र नेपाल सरकारले कडा कारवाही गर्नुपर्ने जनाएको छ। सो वक्तव्य एआरएनए अष्ट्रेलियाका प्रवक्ता डिला खरेलद्वारा जारी गरिएको हो।

भएको के हो ?

अष्ट्रेलियामा अहिले विभिन्न विषय अध्ययनका लागि करिब ३५ हजार नेपाली रहेका छन्। अष्ट्रेलियाको सिड्नी र ब्रिस्बेनमा रहेको अस्ट्रेलिन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआइबिटी) र मेलबर्नमा रेहेको एजुकेसन ट्रेनिङ्ग एण्ड इम्प्लोइमेन्ट अष्ट्रेलिया (इटीइए)मा अध्ययनरत विद्यार्थीको हकमा यो समस्या आएको हो।

एआइबीटीमा करिब ३८ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेकोमा नेपालबाट मात्रै सो कलेजमा पढ्न एक वर्ष यतामात्रै करिब ५ हजार विद्यार्थी गएका छन्। उनीहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कलेजको अध्ययन भ्रमण नै गरेर नो अब्जेक्सन लेटर दिएको पाइएको छ। एआइबिटीमा बिजनेस, हस्पिटालिटी, टेक साइन्स, आइटी, एभिएसन, हेल्थ साइन्सजस्ता विषय पढाइने गरेको छ। सो कलेजमा करिब १२ सय नेपाली विद्यार्थीले नर्सिङ पढिरहेकोमा अष्ट्रेलियाको सरकारबाट सो कलेजले अनुमति नलिएको जनाइएको छ।

सो कलेजमा पढ्न जानका लागि एक्सपर्ट, मर्सी, कंगारु, डल्फिन, अल्फाबिटा, ब्रिलियन्ट लगायतका दर्जनौं कन्सल्ट्यान्सीले विद्यार्थी भर्ना गरेर अस्ट्रेलिया पठाएको पाइएको छ। नेपालमा अष्ट्रेलियाको दूतावास भएपनि भिसा यहाँबाट नदिने भएकोले नेपाली विद्यार्थीहरुको भिसा नयाँ दिल्लीस्थित अष्ट्रेलियाको हाइ कमिसनले लगाइदिएको थियो।

सो कलेजले अनुमतिका लागि सरकारी निकायमा आवेदन हालेको भएपनि हालै अनुमति नदिएपछि विद्यार्थी अप्ठेरोमा परेका हुन्। अनुमतिका लागि आवेदन दिएकै भरमा कन्सल्ट्यान्सीहरुले विद्यार्थी पठाएर भर्ना गराएका थिए। अनुमति नै नलिएको कलेजमा पढ्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कसरी नो अब्जेक्सन लेटर दिए, कसरी अष्ट्रेलियन दूतावासले अनुमति नै नलिएको कलेजमा भर्ना गरेका विद्यार्थीका लागि भिसा दियो र कन्सल्ट्यान्सी लगायतका कोको यो साँठगाँठमा सामेल छन् भन्ने प्रश्न अहिले उब्जिन पुगेको छ।

अभिभावकहरुका अनुसार उनीहरुले प्रति विद्यार्थी लगभग २० लाख रुपैयाँ पठाउनका लागि मात्रै खर्च गरेका छन्। कलेजको खर्च विद्यार्थीहरुले एक समय उतै काम गरेर तिर्दै आएका थिए। ती विद्यार्थीले झण्डै डेढ दुई वर्ष पढिसकेको तर अहिले त्यो पढाइ व्यर्थ हुने अवस्था उत्पन्न भएकोले उनीहरुको भविष्यलाई लिएर समेत विद्यार्थीहरु चिन्तित भएको अष्ट्रेलियामा बसोबार गर्ने नेपालीले बताएका छन्।