काठमाडौं । विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका महत्वपूर्ण अभिलेख नष्ट हुन थालेपछि राष्ट्रिय अभिलेखालयले सबै सरकारी कार्यालयमा अभिलेख अधिकृत राख्न प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रिय अभिलेखालयद्वारा २९ वर्ष पुरानो अभिलेख संरक्षण ऐन परिवर्तन गर्न तयार पारिएको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। अभिलेखालय ऐन २०४६ मा तयार भएको थियो।

अहिले संस्कृति मन्त्रालयमा पुगेको उक्त मस्यौदा, अर्थ, स्थानीय, कानुन हुदै संसदमा लैजाने तयारी भएको छ। सोही मस्यौदामा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि अभिलेख अधिकृत राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। सातै प्रदेशमा संरक्षण अधिकृत भएमा प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण कागजात संरक्षण गर्न सजिलो हुने अभिलेखालयको ठहर छ।