काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरोकार भएका सबै पक्ष एकमत भएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने र समस्या समाधानका लागि मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।

छलफलमा विभिन्न चार बुँदे सहमतिसमेत भएको छ । कूल १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाका प्रभावितमध्ये बाँकी रहेका धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट तथा आर्खेत बजारको यही मङ्सिर १५ र १६ गते छुट्टा–छुट्टै रुपमा मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो ।

प्रतिरोपनी रु ५० हजारदेखि रु ७ लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण प्रक्रियामा चित्र नबुझाई आयोजना प्रभावितले धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारमा विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए ।

मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता सहितको ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै आयोजना प्रभावित क्षत्रेको मुआब्जा निर्धारण उचित नभएको भन्ने गुनासो सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाट व्यक्त भएकाले मुआब्जा निर्धारणलाई पुनरावलोकको प्रावधानअनुसार सरोकारवाला थप निर्णयका लागि अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै मुआब्जा निर्धारण वितरणसँगै पुनःस्थापना र पुनःबासकार्यलाई कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा जान आयोजना पक्ष र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने र मन्त्रालयले एकसाथ कार्यान्वयन गर्न यथाशीघ्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने सहमति भएको छ ।