काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकले कानुनअनुसार पाउनुपर्ने ५० प्रतिशत भाडा छुट र कम्तीमा दुई वटा आरक्षित सिटको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहल थालेको छ।

मन्त्री सिता बादीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कानुनले सुनिश्चित गरेका सुविधा व्यवहारमै कार्यान्वयन गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातसहित सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग उपलब्ध गराउनु सबैको दायित्व हुने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकेका सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई वटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र प्रचलित यातायात भाडामा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

तर, व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकले यस्तो सुविधा नपाएको गुनासो मन्त्रालयमा आएपछि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनबमोजिमको छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ।

मन्त्री बादीको निर्देशनमा अघि बढाइएको पहलले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार, सम्मान र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कानुनमा उल्लेख भएका सुविधा कागजमै सीमित नरही सार्वजनिक यातायातमा प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। साथै, ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो अधिकार सहज रूपमा उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ।