मुक्तिखबर,काठमाडौं।

श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषदले अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० पारित नगर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालमा जस्तै श्रीलंकामा पनि एमसीसी तीव्र विवादमा परेपछि यथास्थितिमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो ।

श्रीलंकामा पनि लामो विवाद र बहसपछि त्यहाँको सरकारले एमसीसी सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनले यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो ।

श्रीलंकाली प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्छेले समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेपछि मन्त्रिपरिषदले शुक्रबार एमसीसी अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो । सम्झौता नै अपारदर्शी रहेको भन्दै सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्षमा मन्त्रिपरिषद पुगेको थियो । त्यहाँका संविधान र अन्य कानूनको उल्लंघन गरेर राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता रहेको ठहर गरिएको छ ।

नेपालमा पनि संविधानभन्दा माथि रहने गरी राष्ट्रविपरीत रहेको एमसीसी सम्झौताको तीव्र विरोध भइरहेको छ । यसको अध्ययनका लागि सत्तारूढ नेकपाले एक कार्यदल गठन गरेको थियो, जसले पनि एमसीसी राष्ट्रहितमा नरहेको भन्दै यथास्थितिमा पारित नगर्न सुझावसहित प्रतिवेदन सरकारलाइ बुझाइसकेको छ ।