यी हुन् : प्रधानमन्त्री ओली सरकारको चर्चित १५ काण्ड

35.69K
shares

मुक्तिखबर,काठमाडौँ।
अनेक हावादारी गफ दिएर दुई तिहाई सरकारको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न सफल केपी शर्मा ओली यतीबेली नेपाली राजनीतिमा चर्को विवाद र आलोचनाको शिकार बनिरहेका छन्  ।२०७४ साल फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले अनेक सपना देखाएर जनतालाई पङ्गु बनाईरहेका छन् ।
दुई तिहाईको सरकारले देशमा उत्पात विकास गर्ने दाबी गरेपनि अन्ततः हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा भनेझै ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रो बर्ष सम्म पनि अनेकौँ काण्डहरु मच्चाउँदै गुजार्न पुगेको छ ।

विश्व यतीबेला कोरोना महामारीसंग युध्द लडिरहेछ । मानव सभ्यता नै संकटमा पर्न लागेको भन्दै विश्वका अधिकांश देशहरु लकडाउनमा छन् । विश्वका शक्ति राष्ट्रहरु कोरोना अर्थात् कोभिड १९ बीच हायलकायल भईसकेका छन् ।देश बन्दाबन्दीमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि अनेक प्रपञ्च रचिरहेका छन् ।
निर्मला पन्त हत्याकाण्डदेखि ३३ किलो सुनकाण्डसम्म, पछिल्लो समय चीनबाट खरिद गरेका मेडिकल सामग्रीमा करिब ५४ करोड भ्रष्टाचार हुँदै अस्गर अली साईबर क्राईम काण्ड हुँदै उनी यतीबेला अहिले सम्मकैै बहुविवादित दल विभाजनको अध्यादेश चलखेल र सांसद अपहरण काण्डसम्म आईपुगका छन् । दजनौँ काण्ड मच्चाएर नाङ्गो नाच देखाईरहेको ओली सरकारका बहुचर्चित तथा विवादित १५  काण्डहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन् ।


१. ३३ किलो सुन काण्ड
मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्या भएपछि ३३ किलो सुनकाण्डको पोल खुल्यो । यो काण्ड अझै सुल्झिएको छैन । सुन तस्करीका मुख्य नाइके भनिएका चुडामणी उप्रेती (गोरे) ले अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गरे । गोरेलाई इन्काउन्टरका नाममा हत्या गर्न प्रहरीको टोली नै खटिएको तथ्य पनि यही सुनकाण्डमा सार्वजनिक भयो ।
राजनीतिक तहदेखि प्रहरीसम्म सुन तस्करीमा संलग्न हुने गरेको तथ्य पनि यो काण्डले उजागर गरिदियो । सुन तस्करीमा ‘ठूला माछा’हरु पनि संलग्न भएको चर्चा सरकारी तवरबाटै चलाइयो ।
तर ती ठूला माछा कहाँ छन्, को हुन् कसैलाई थाहा भएन ।तस्करी र भ्रष्टाचार हाम्रो राज्यकै निकायभित्र कसरी संस्थागत भएको रहेछ भन्ने तथ्य खुल्दाखुल्दै पनि ३३ किलो सुनकाण्ड अझैसम्म रहस्यमै सिमित भएको छ ।


२. वाईडबडी काण्ड
वाईडबडी जहाज खरिद काण्ड पनि ओली सरकारको बहुचर्चित तथा बहुविबादित काण्ड मध्येको एक हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नारा दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले यो काण्डमा मुछिएका तत्कालीन नागरिक, पर्यटन तथा उड्यन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई राजिनामा गराउन सकेनन् ।
मन्त्री अधिकारी लगायत दुई पूर्वमन्त्रीसहित नेपाल वायुसेवा निगमका निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी करार गर्दै प्रतिवेदन दिएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदनलाई नै बेवास्ता गर्दै सरकारले छुट्टै छानबीन समिति गठन गर्यो । उक्त समितिको छानबिन कहाँ पुग्यो पत्तो छैन, तर वाइडबडी काण्ड भने जबर्जस्ती छायाँमा पर्यो ।


३.यती /आम्नी काण्ड
ओली सरकारले कानुन समेत शंसोधन गरेर यती समूहलाई ५ अर्ब घाटामा जाने गरी नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिएपछि सरकार विवादिद भयो । सरकारले यती गु्रपलाई कतै सयौ रोपनी जग्गा ८० बर्षका लागि फ्रिमा हस्तान्तरण गर्यो भने वन्य जन्तु आरक्षको जग्गालाई पनि विभिन्न साँठगाठ गरी लिजमा दिएको भेटियो ।
यस्तै ओम्नी ग्रुपलाई कोरोना भाइरस कोविड १९ को उपचारमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्री मेडिकल किट्स, मास्क, पीपीई, ग्लोब लगायत खरिद गर्दा स्वास्थ्मय मन्त्री भानुभक्त ढकालले कबिर ५४ करोड नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए पनि ओलीले सुनेको नसुन्यै गरी मौन बसे ।


४. ललिता निवास जग्गा काण्ड
ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाईको मतसहित सरकार बनेपछि सरकारलाई असफल साबित गर्ने अर्को काण्ड हो प्रधानमन्त्री निवास बालुुवाटारको ललिता निवास जग्गा हिनामिना काण्ड । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलले नै सरकारी जग्गाा कब्जा गरेको समाचार बाहिर आएपछि ओलीको सरकारलाई सत्य तथ्य छानबीनको चर्को दबाब परेको थियो । यद्यपी यो काण्डमा पनि सरकारले वेवास्ता गर्दै आफ्नो निकम्मपन प्रस्तुत गर्यो ।


५. कालापानी लिपुलेक/भारतीय नक्सा काण्ड
नेपाली भूमी कालापानी लिपुलेक समेत आफ्नो नक्सामा पर्ने गरी भारतले जारी गरेका नयाँ नक्समा समेटिएको नेपाली भैभागका बिषय ओलीले चूँ सम्म गरेनन् । सर्वदलीय बैठक लगायतका नाटकहरु देखाएर उनले यसलाई टारे ।
यसमा पनि यो सरकारको चर्को आलोचना भयो । प्रधानमन्त्री तहबाट त्यसको समाधानको अपेक्षा थियो तर परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्यो । अझ अनौठो कुरा त के थियो भने, मन्त्रालयले जारी गरेको मिति,जारी गर्ने व्याक्तिको नाम समेत उल्लेख गरिएको थिएन ।
नत प्रधानमन्त्री ओलीले नै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई फोन संवाद गरे नत्र सरकारले नै नेपालको तर्फबाट कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरा राखेर नक्सा नै जारी गर्यो ।


बलात्कार पछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बिषयले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा आलोचनाको केन्द्र बन्न पुग्यो ।
यो घटनाले देशै उद्देलित बनायो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसदेखी महिला अधिकारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज लगायतले घटनाको विरोधमा सडक प्रदर्शन नै गरे ।

संचारमाध्यामले प्रमुखताका साथ यो विषय उठाइरह्यो । पन्तको बलात्कार तथा हत्याकाण्ड भएको अहिले ६ महिना पुरा भयो, तर अहिलेसम्म सत्यतथ्य बाहिर आएको छैन ।

सरकारले छानविनको लागि समिति पनि गठन ग¥यो, प्रतिवेदन आयो । तैपनि हत्यारा पत्ता लागेन । निर्मलाका बुबाआमा निरन्तर अनसन र धर्नामा बसे । निर्मलाका बुबा यज्ञराजले यही क्रममा मानसिक स्वास्थ्यमा संकट बेहोर्नुप¥यो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुका विभिन्न गैरजिम्मेवार टिप्पणी सार्वजनिक भए । पञ्चायतकालको नमिता–सुनिता काण्ड झैं यो काण्ड पनि दिनानुदिन रहस्यको गर्भभित्र विलुप्त भैरहेको छ ।

एम सीसी सम्झौता

ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि चर्को आलोचना भएको अर्को काण्ड हो मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी । अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ईण्डो प्यासिफिकको अभिन्न अंग भएको अमेरिकाले प्रष्ट पारेपछि नेपालमा चर्को विरोध भयो ।
सम्झौतासम्बन्धी विवाद चरमचुलीमा पुग्यो । नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, सडक स्तरोन्नति तथा नेपाल र यस क्षेत्रबीच ऊर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यले एमसीसीसँग सम्झौता गरेको दाबी सरकारले गर्दै आएको थियो ।
तर, सरकारभन्दा बाहिर सबैले यसलाई अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएकाले सैन्य गठबन्धनमा जान नहुने भन्दै यासको चौतर्फि विरोध भएपछि ओली सरकार एक स्टेप पछि हट्यो । सत्तारुढ नेकपाका ओली समुहका नेताहरु र नेपाली कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा उभिएका थिए तर चौतर्फि विरोध भएपछि ओली गुट र कांग्रेस पछि हट्न बाध्य भए ।

८. सर्टिफिकेट काण्ड

नेपाल कम्युनिष्ट पाटीका सांसद तथा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईकी श्रीमतीले नर्सिङ काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा उत्तीर्ण गराइदिने भन्दै ३ लाख घुस माग गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि खैलाबैला मच्चिएको थियो ।
९.मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन काण्ड
सरकारले मंसीर ६ गते मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्‍यो । राम्रा काम गरेका मन्त्रीलाई हटाएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जनस्तरमा चर्को आलोचना भएको थियो । लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्टजस्ता मन्त्रीलाई ओलीले हटाएका थिए ।
संविधान संशोधनको मुद्दा लिएर सरकारमा सहभागी भएका समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भारत गएको बेला यादवलाई जानकारीबिनै कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सरकारबाट बाहिरिन नैतिक दवाब दिएको भन्दै ओलीको आलोचना भएको थियो ।

१०.  पप्पु ठेक्का काण्ड
पप्पु कन्स्ट्रक्सनको बदमासीको एकपछि अर्को पर्दाफास भयो । कन्स्ट्रक्सन विरुद्ध प्रदर्शन पनि भयो । समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद हरिनारायण रौनियार संस्थापक रहेको उक्त कन्स्ट्रक्सनले दुईवटा साना(ठूला सडक र दर्जनौं पुलको ठेक्का पनि आफ्नै पोल्टामा राखेको तथ्य पनि सार्वजनिक भयो । बर्दियाको भासिएको बबई पुल र प्राविधिक त्रुटीका कारण उद्घाटन नै नभएको टेकुस्थित विष्णुमतिको पुल पनि पप्पुले नै निर्माण गरेको थियो । यो विषयले संसदमा समेत प्रवेश पायो । सांसदहरुले पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने माग गरे । तर, ठूला परियोजनाको ठेक्का समेत सरकारले उही पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई नै दियो ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनको बदमासीको एकपछि अर्को पर्दाफास भयो । कन्स्ट्रक्सन विरुद्ध प्रदर्शन पनि भयो । समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद हरिनारायण रौनियार संस्थापक रहेको उक्त कन्स्ट्रक्सनले दुईवटा साना(ठूला सडक र दर्जनौं पुलको ठेक्का पनि आफ्नै पोल्टामा राखेको तथ्य पनि सार्वजनिक भयो । बर्दियाको भासिएको बबई पुल र प्राविधिक त्रुटीका कारण उद्घाटन नै नभएको टेकुस्थित विष्णुमतिको पुल पनि पप्पुले नै निर्माण गरेको थियो । यो विषयले संसदमा समेत प्रवेश पायो । सांसदहरुले पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने माग गरे । तर, ठूला परियोजनाको ठेक्का समेत सरकारले उही पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई नै दियो

११.जन्मदिनमा नेपालको नक्सा काण्ड
प्रधामन्त्री केपी ओलीले आफ्नो ६९औं जन्मदिन तेह्रथुमस्थित आफ्नो जन्मघर पुगेर धुमधाम मनाए। जन्मदिन मनाउने क्रममा जुन तामझाम प्रदर्शन भयो, त्यसलाई लिएर नागरिकस्तरमा आलोचना र आक्रोश व्यक्त भयो ।

जन्मदिनमा कम्युनिष्ट पाटीको प्रधानमन्त्रीले नै ठूलो खर्च गरी राजसी शैलीमा जन्मदिन मनाए । बर्थ डे केकलाई नेपालको नक्सा आकारमा बनाएर काटेर खाएपछि उनको सर्वत्र चर्को आलोचना भएको थियो ।


१२.सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको ७० करोड अडियो घुस काण्ड
ओली नेतृत्वको सरकार नराम्ररी डिमोरोलाईज भएको अर्को काण्ड हो तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको ७० करोडको भ्रष्टाचारकाण्ड । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारीको मुख नदेख्ने भन्दै चर्को भाषण गरिरहेको बेला उनकै विश्वासपात्र तथा सुचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोडको कमिसन मागेको अडियो बाहिरिएपछि सरकारको अलोकप्रियता झनै चुलियो । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा कमिसनको ‘डिल गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजिनामा समेत दिईसकेका छन् ।


१३.आईटी सहल्लाहकार अलीको अनलाईन ह्याक काण्ड
काठमाडौं प्रेस अनलाइनले प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका छोरा स्वराज र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालका छोरा क्षितिज चीनबाट कोरोना भाइरसविरुद्ध आवश्यक सामान खरिदको अनियमिततामा सामेल रहेको समाचार प्रकाशन गरेपछि अस्गर अलीको समूहले ‘काठमाडौँ प्रेस’ नामक समाचार पोर्टल ह्याक गरेर समाचार नै डिलिट गर्यो ।
उक्त समाचार प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ अस्गर अलीको निर्देशनमा ह्याक गरियो । इसेवाको सहायक कम्पनी सिरान टेक्नोलोजीज काठमाडौं प्रेसको वेभ डेभलपर हो ।

संसद अपहरण काण्ड 


विवादित दुई वटा अध्यादेश ल्याए लगत्तै ओलीको निर्देशनमा बुधबार दिउँसो पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल र नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत (भक्तपुर) र किसान श्रेष्ठ (तनहुँ)द्वारा डा.सुरेन्द्र यादवलाई उनको निवास जनकपुरधाममाबाटै अपहरण शैलीम रातारात उठाएर काठमाडौं ल्याइए ।संघीय समाजबादी पाटी फुटाएर राजनीतिक स्वार्थ पुर्ति गर्न ओलीले यस्तो प्रपञ्च गरेको खुलेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।


१५.अध्यादेश काण्ड 
यो काण्ड भने बर्तमान समयमा नेपाली राजनितीमा तहल्का मच्चाईरहेका काण्ड हो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ंट पाटी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुसंग छलफल नै नगरी राजनितिक पार्टी फुटाउने र संबैधानिक आयोग सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश हतारहतार जारी गरे  तर गरेर चकोै विवाद र दवाव सहन कसकेर ब्याक हुँदै ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर दुबै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेका छन् । राष्ट्रपतिबाट दुवै अध्यादेश खारेज भइसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिएर मात्रै नपुग्ने भन्दै नेकपाका नेताहरुले उनको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । यी र यस्ता अनेकौ काण्डहरुका कारणले ओली सरकार पतनको दिशातिर उन्मुख छ ।

यो पनि पढ्नु होस् :-

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ