काठमाडौं। नेकपा केन्द्रिय सदस्य तथा अखिल (क्रान्तिकारी) पुर्व अध्यक्ष हिमाल शर्माले आर्थिक बर्ष २०७७–७८ को बजेट धेरै विषयमा सकारात्मक रहे पनि निजि स्कुलले सार्वजनिक विद्यालयलाई हेरचाह गर्ने भन्ने कुरा सैद्दान्तिक रुपमै बेठीक भएको भन्दै सरकारको यो कदम चोरलाई-चौतारीको टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारको यो कदमले निजी  शिक्षालाई नियन्त्रण र सार्वजनिक शिक्षाको स्तरोन्नतीको मान्यतालाई झन कमजोर बनाएको भन्दै  सरकारले आफ्नो दायीत्वको केहि हिस्सा निजीलाई  थोपरे जस्तो देखिएको समेत दाबी गरेका हुन् ।

निजि शैक्षिक संस्थाले भन्दा कयौं गुना गुणस्तरिय शिक्षा सरकारी विद्यालयले प्रदान गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण छिमेकी मुलुक लगाएतका देशले गरेको अभ्यासबाट सरकारले सिक्न पर्नेमा उनले जोड समेत दिएका छन् । यस्ता प्रस्ताव शैक्षिक माफियाहरुले पहिलै देखी राख्दै आएको भन्दै नेता शर्माले सरकारले शैक्षिक माफियाको उद्देश्य पूरा गरेको समेत टिप्पणी गरे ।

संविधानमा ब्यवस्था भए अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक, जस्ता वयवस्थाले बजेटमा प्रस्ताव भए अनुसारको एक निजी विद्यालयलाई एक सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मेवारी दिने घोषणा मिल्दोजुल्दो छैन ।

तर समग्रतामा बजेटको आकार घटे पनि शिक्षामा बजेट भने बढेको छ । शिक्षामा कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत छुट्याइएको हो।