काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत अनुमोदन गरे सगै भारतका मिडियाले प्रोपोगन्डा नै सिर्जना गरेका छन् । शनिबार बसेको संसद बैठकले नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पास भए पछि भारतीय मिडिया आजतक लगायत मिडििय हरुले सडकमा नेपाली भुमि फिर्ता मागेर अनेरास्ववियूको गरेको आन्दोलनको फोटाहरुको दुस्प्रचार गरेका हुन् ।

अनेरास्ववियू केन्द्रीय सदस्य निर्ग जैसी (नविन) उपदेश यादव निरज श्रेष्ठ लगायतको फोटोहरु राखेर नेपालका प्रधानमन्त्रीको विरोधमा उत्रिएको साथै नयाँ नक्सा र नेपाली भुमिको विपक्षमा आन्दोलन गरेको भन्ने अर्थ लाग्ने गरि विभिन्न भारतीय मिडियाले भ्रामक समाचारहरु प्रसारण गरेका हुन् ।

नेपालको अधिक्रमित भुमि फिर्ता मागेरभारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दोहन गर्ने आन्दोलनकारीहरुको फोटो सार्वजनिक हर्नेहरुलाई नै भारतीय मिडियाले लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्साको विपक्षमा उत्रिएको भन्दै प्रोपोगन्डा नै सिर्जना गरेका छन् ।

संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाईभन्दा बढी मतले पास भएको हो। सरकारले जेठ ५ गते नयाँ नक्सा पास गरेको थियो भने ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ९ गते नै संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको थियो ।
जम्मुकश्मीरबाट छुट्याएर लद्दाखलाई नयाँ राज्य बनाएको भारतले १६ कार्तिक २०७६ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जसमा कालापानी-लिपुलेक पश्चिमका नेपाली भू-भाग समेत समेटेको थियो । त्यसविरुद्ध नेपालमा प्रदर्शन चर्किन थालेपछि २० कार्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय रुपमा निकालिएको त्यो नक्सालाई अस्वीकार गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय राजदूतको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

२३ कार्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदी पूर्वको एक-एक भू-भाग नेपालको भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसको पर्सिपल्ट २५ कार्तिकमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सीमासम्बन्धी अभियान्ताहरू पनि सरकारलाई त्यही दबाब दिइरहेका थिए ।

सरकार भने अझै पनि द्विपक्षीय समझदारीका लागि कूटनीतिक सम्वादको प्रयासमा रहृयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले नक्सा छाप्नु ठूलो कुरा नभएको, अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनु मुख्य काम भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्तिकयता सीमाको विषयमा तीनवटा कूटनीतिक नोट पठायो । प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष दूत पठाउन चाहे तर भारतले नेपालको हरेक कूटनीतिक पहललाई बेवास्ता गर्‍यो ।
त्यही बेला कोभिड- १९ को महामारी सुरु भयो । त्यही महामारीका बीच भारतले लिपुलेकमा नेपाली भू-भाग अतिक्रमण गरेर बनाएको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेर सीमा विवाद बल्झायो । लकडाउनको बेवास्ता गर्दै नेपालीहरू भारतीय दूतावास घेराउ र प्रदर्शनमा उत्रिन थाले ।

नेपाल सरकारले भारतीय कदममा आपत्ति जनाउँदै वार्ताको आग्रह गर्दा कोभिड-१९ महामारीपछि भन्दै पन्छायो । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बनाएको सडक उद्घाटन गर्न महामारीले नछेक्ने तर नेपालसँग सम्वाद गर्न महामारी देखाएपछि नेपालमा झन् आक्रोश बढ्यो ।
नयाँ नक्सा जारी गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन भनेर संसदमा प्रश्न उठ्यो । संसदीय समितिले परराष्ट्र र भूमिसुधारमन्त्रीलाई बोलाएर लगातार दबाब दियो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूका अनुसार सरकार अझै पनि सम्वादकै पक्षमा थियो । भारत सम्वादमा आइहाले नक्साको कुरा मिलाउने आशामा थियो, सरकार । तर, भारतले सम्वादको साटो आफ्ना सेना प्रमुखलाई ‘चिनियाँ उक्साहट’ भनेर बोल्न लगायो ।

परिणाम, २ जेठको नेकपा सचिवालय बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय लियो । सचिवालयका एक नेताका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम टाइप भइरहेको ठाउँमा रहेका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई फोन गरेर त्यसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने बुँदा थप्न लगाइएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम आएको तीन दिनपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै औपचारिक निर्णय गरेर ७ गते पश्चिममा लिम्पियाधुरासम्म फैलिएको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।