भुमिराज अधिकारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे पछि यति बेला सडक तातेको छ नेपाली राजनितिमा ठुलो भुकम्प पैदा भएको छ ,राजनिती माहोल परीवर्तन भएको छ , नेकपा भित्र एक पछि अर्को गर्दै विवाद निम्ती रहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा भित्र दुई ओटा समुह देखा परेको छ प्रचण्ड माधव समुह र केपी ओली समुह यि दुई ओटा समुहहरुले आ-आफ्नै गुटगत भेला आम सभाहरु गरी रहेका छन् ।

केही दिन अघि मात्रै प्रचण्ड माधव समुहले देशब्यापी रुपमा केपी ओली विरुद्ध बृहत जनप्रर्दशन गरेको छ भने फेरि पनि प्रचण्ड समुह ओली विरुद्ध देशब्यापी रुपमा आन्दोलन गर्ने तयारीमा छ । यहि बेला अर्को तिर नेकपाको भविष्य प्रचण्ड सहुहको हातमा छ कि ओली समुहको हातमा छ भनेर बिभिन्न राजनितिककर्मी आम जनताहरुले प्रश्न गर्दै आएका छन् । यहि बिषयलाई लिएर राजनितिक बिष्लेषकहरुले नेकपाको भविष्य केपी शर्मा ओलीको हातमा नभएर प्रचण्डको हातमा रहेको कुरा बिष्लेषण गर्दै आएका छन् ।

आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कारणले गर्दा देश शंकटमा परेको कुरा राजनितिक बिश्लेषक, बौद्धीक वर्ग देखी आम जनताहरुले बताउदै आई रहेका छन् । त्यसै गरी अर्को तिर यिनै नागरीक समाज यिनै समुह जनताहरु ओलीले चालेको असैबधानिक कु का विरुद्ध सडकमा दिनहुँ जसो जनप्रर्दशन गरी रहेका छन् ।

संसद् विघटन विरुद्ध मङ्गलबार देशभर विरोध सभा गरेको नेकपा माधव–प्रचण्ड पक्षको काठमाडौँमा भएको सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगामी कदम नसच्चिएसम्म आन्दोलन नरोकिने दाबी गरेका छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले संसद विघटन गर्ने कदम सच्चिएन भने शान्ति, संविधान र देश नै धरापमा जाने भएकाले सबै राजनीतिक दलहरुले यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउदै आएका छन् ।

प्रचण्डले भनेका छन् ‘सबै राजनीतिक दलहरुको जिम्मेवारी एक ढिक्का भएर यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी कदम सच्याउने नै हामी सबैको, आम जनताको र नेपाल राष्ट्रको भाग्य भविष्य सुनिश्चितताको आधार हो । त्यस कारण उहाँहरुसँग हातेमालो गर्न सहकार्य गर्न र यसलाई सच्याएर मिलेर जान अपिल गर्दछु ।’ प्रचण्डले एकाध महिना आन्दोलन गरेपछि प्रतिगमन सच्चिने आफूलाई आत्मविश्वास रहेको समेत बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि नेकपाको माधव–प्रचण्ड पक्षसहित जनता समाजवादी, नेपाली काँग्रेस, नागरिक समाजलगायतले विरोध गरिरहेका छन् । सो क्रममा प्रचण्ड–माधव समूहले पुस १४ गते पहिलो चरणको कार्यक्रम समापन गरेको छ ।

संसद् विघटनको विरोधमा रहेको नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर प्रचण्ड समुहका नेताहरुले एकीकृत आन्दोलनका लागि दलहरुसँग संवादको प्रक्रिया जारी गरेका छन् ।

संयुक्त सङ्घर्ष गर्न काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी लगायतसँग निरन्तर संवाद गरी रहेका छन् । तर नेकपा उच्च स्रोतका अनुसार संयुक्त सङ्घर्ष समिति बनाएर अघि बढ्न जसपा लगभग तयार भए पनि काँग्रेसले ग्रिन सिग्नल दिएको छैन । ‘जसपा तयार जस्तै छ । काँग्रेसले ग्रिन सिग्नल दिएको छैन । त्यसकारण एक दुई दिन वार्ताका लागि पहल गर्ने बढीमा एक हप्ता काँग्रेसलाई कुर्न सकिन्छ’, स्रोतको दाबी छ ।

संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनेको काँग्रेस अहिलेसम्म आफैँमा अस्पष्ट छ । आन्दोलन वा चुनावमा जाने भन्नेमा एकमत छैन । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको भित्री चाहाना चुनावमा जानुपर्ने देखिएको छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षआन्दोलनका लागि जोड गरिरहेको छ । आन्दोलन नै गर्नुपरे काँग्रेस छुट्टैले किन नगर्ने भन्ने मत पनि काँग्रेसमा उठेको छ ।

संसद् विघटनको विषयलाई लिएर काँग्रेसमा पनि दुई ओटा समुह देखा परेको छ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक संसद विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेर असंवैधानिक काम गरेको बताउदै आएका छन् । तर खुलेर सडकमा गएर बिरोध गर्न सकि रहेका छैनन् । यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने पनि बताउदै आएका छन् ।

प्रजातान्त्रिक तरिकाले, लोकतान्त्रिक तरिकाले र अहिंसात्मक तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने बताउदै ‘स्वतन्त्र न्यायालय बचाइ राख्नुपर्छ । स्वन्तन्त्र न्यायलयको निर्णय हामीले मान्नुपर्छ,’ उनले भने । तर प्रजातन्त्र, मानव अधिकार जस्ता व्यवस्था जनताले लडेर ल्याएकाले त्यो कसैले पनि खोस्न नसक्ने कुरा उनले बताउदै आएका छन् ।

अर्को तिर सभामुख अग्नि सापकोटाले अहिलेकै अवस्थामा संसद विघटन हुन नसक्ने भन्दै संविधानको रक्षाका लागि आफूले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे सबै पक्षसँग परामर्श लिइरहेको कुरा बताएका छन् ।

नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह) को अनेमसंघ, नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध अखिल नेपाल महिला संघ, जनता समाजवादी सम्बद्ध समाजवादी महिला संघ र विवेकशिल साझा पार्टी सम्बद्ध विवेकशील साझा महिलाको संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले सो धारणा राखेका हुन् ।

अहिलेकै परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको कुरा उनले प्रश्ट रुपमा राखेका छन् ।

‘हाम्रो संविधानले यही परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । मैले आफ्नो धारणा पहिले नै सार्वजनिक गरिसकेको छु र म अदालतमा पनि त्यही अनुसारको प्रतिउत्तर दिँदै छु,’ सभामुख सापकोटाले भने ।

संविधानको रक्षा तथा देश र जनताको अधिकतम हितमा सधैं समर्पित हुने पनि उनले बताएका छन् । सापकोटाले भने, ‘अहिले सभामुखको जिम्मेवारीको हिसाबले मेरो भूमिका के हुन्छ, संविधानको रक्षाका लागि, समग्र परिस्थितिमा मैले कसरी भूमिका खेल्न सक्छु, जनताको अधिकतम हितका लागि के भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर मैले राष्ट्रका सम्बद्ध पक्षसँग वृहत, व्यापक परामर्श राय सल्लाह सुझाव लिइ रहेको छु ।’