काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि धेरै मानिसहरुलाई निर्वाचन हुने कुरामा शंका छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको एउटा गुट वाहेक अरु धेरै दल र गुटहरु प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनमा छन् भने स्वंय सत्तारुढ दलकै नेताहरु पनि वैशाखमा निर्वाचन हुने कुरामा शंसकित छन् । उनीहरुको बुझाई निर्वाचन ६ महिना पछि सरेर भदौ असोजमा हुन सक्छ ।

तर, निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनको तयारी शुरु गरेको छ । त्यसक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरुसंग छलफल गरि खर्च व्यवस्थापनको तयारी गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगले २०७४ मा भएको आम निर्वाचनको तुलनामा झण्डै १० अर्व बढी खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

२०७४मा मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव एकैपटक गर्दा विभिन्न सरकारी निकायहरुबाट करिब २० अर्व खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये निर्वाचन आयोगले मात्रै रू. ७ अर्ब ७५ करोड खर्च गरेको थियो भने सेना र प्रहरीको खर्च रक्षा र गृह मन्त्रालयमार्फत गरिएको थियो । त्यहाँको खर्च करीब २ अर्ब २५ करोड बराबरको भएको थियो । अन्य निकायहरुबाट ढुकुटीबाट १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यो सबै गरि त्यतिबेला चुनाव खर्च २० अर्ब पुगेको थियो । अहिले कोरोना महामारी र समग्र समानहरुको मूल्यवृद्धिको कारण थप १० अर्व अर्थात् करिब ३० अर्व रुपैंया खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान निर्वाचन आयोग र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीका अनुसार दलीय छलफलदेखि मतदान र मतगणनासम्ममा कोरोनाबाट बच्न उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्दा चुनाव खर्चिलो हुने निष्कर्ष आयोगले निकालेको हो । ‘भारत, अमेरिकामा महामारीका बीचमा भएका चुनावमा कोरोनाबाट बच्न उच्च सुरक्षा मापदण्ड अपनाइएको छ, हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले पहिलेको जस्तै सहज छैन, खर्च बढ्छ,’ उनको भनाइ छ । आयोगले खर्च नियन्त्रणको लागि २ दिनको सट्टा एकै दिनमा चुनाव गरिएमा ५/६ अर्व जोगिने सुझाव पनि सरकारलाई दिएको छ ।