काठमाडौ । संसद् विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ राष्ट्रपतिको कार्यालयले आइतबार पेस गर्ने भएको छ।

संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै पुस १९ सम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो ।
सोहीबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आज लिखित जवाफ पेस गर्न लागिएको राष्ट्रपतिको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा यही पुस ५ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा  विघटन गरी वैशाख १७ र २७ मा चुनाव  घोषणा गरेपछि संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जनभन्दा बढी रिट दायर भएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट लिखित जवाफ प्राप्त  भएपछि सर्वोच्च अदालतले अर्को पेसी पुस २२ गतेका लागि तोकेको छ। यो दिनदेखि ती रिटमा निरन्तर सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।
साथै सर्वोच्चले एमिकस क्युरी (सर्वोच्च अदालतको सहयोगी) झिकाउनेसमेत आदेश भएको छ ।

जसमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई तथा केन्द्रीय नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्तात्रय बद्रीबहादुर कार्की, सतीसकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई पठाउने निर्णय भएको छ।