उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा छपाइ कागजको अभाव, कागजको मूल्यवृद्धि, विज्ञापनको सङ्कटका साथै पत्रपत्रिका संरक्षणमा राज्यबाटसमेत स्पष्ट नीति एवं राहत प्याकेजको अभाव रहेको उल्लेख छ । सञ्जालले साना एवं स्वरोजगारमूलक मिडियाका वास्तविक कठिनाइ बुझेर वैज्ञानिक र व्यावहारिक समाधानको पहल थाल्न सरकारसँग अनुरोध पनि गरेको छ ।

पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने छापाखाना बन्द हुँदा प्रकाशक, पत्रकार, कर्मचारीका आश्रित परिवारले ठूलो सङ्कटको सामना गर्नु परिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्ता पत्रपत्रिका लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको, राज्य तहबाट समानुपातिक विज्ञापनको न्यायोचित व्यवस्था हुन नसकेको, विज्ञापनको नियमित स्रोत शून्य स्थितिमा रहेको, स्वरोजगारमूलक अखबारका प्रकाशकले जायजेथा बेचेर पत्रकार–कर्मचारी पाल्नुपर्ने अवस्था रहेको, छपाइ कागज महँगो हुँदा खरिदमा समस्या रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

लोककल्याणकरी विज्ञापनको रकम समयानुकूल नभएको, साना लगानीका स्थानीय स्वरोजगारमूलक पत्रिकालाई ऋण सहज नभएको, श्रमजीवी पत्रकारको कोरोना बीमा नभएको, राज्यबाट पाउनुपर्ने उद्योग अन्तर्गतको सुविधा, विद्युत्, करलगायतका सुविधा पाउन नसकेको, व्यावसायिक ऋण दिइने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएकोे, छापामाध्यमका लगानीको सुरक्षा तथा सम्बर्द्धन नीति लागू नभएको, कोभिड–१९ का कारण न्यूजप्रिन्टमा भएको मूल्यवृद्धिले आर्थिक भार थेग्न कठिन भएको तथा साना लगानीका छापा माध्यमको सेवा सुविधामा विभेदकारी नीति जस्ता समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सञ्जालले सूचना प्रविधिमा भएको विकाससँगै परम्परागत मौलिकता बोकेका छापा माध्यम अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकै बेला महामारीले थप थिलथिलो बनाएको बताएको छ । ऐतिहासिक महत्व बोकेका यस्ता सञ्चारमाध्यम कतिपय हराउन थालेको जटिल परिस्थितिबाट बचाउन प्रेस काउन्सिल नेपालसँगको सहकार्यमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको नेपाली छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालले जनाएको छ ।

प्रतिवेदन तयार गर्न सञ्जालले विभिन्न जिल्लामा स्थलगत भ्रमण गरी प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार, कर्मचारी एवं सरोकारवालासँग परामर्श, छलफल तथा अन्तक्र्रिया गरी गुनासा र सुझाव लिएको थियो । स्थलगत भ्रमणका क्रममा पत्रपत्रिका प्रकाशन, वितरण, श्रमजीवी पत्रकारको हक हितमा उत्पन्न समस्याका साथै समाधानका उपायसमेत सङ्कलन गरिएको थियो । साना लगानीका मिडिया प्रवद्र्धनमा राज्यबाट दिइने सहयोग एवं सुविधामा स्थानीय सरकारको भूमिकासमेत स्पष्टसँग परिभाषित हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा आमसञ्चार माध्यमलाई सस्तो ब्याजमा ऋण सुविधा, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टीमा सहुलियत उपलब्ध हुनुपर्ने, साना लगानीका छापा माध्यमको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै रणनीति तय हुनुपर्ने, मिडियाको वर्गीकरणलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन प्रेस काउन्सिल नेपालको पुनसंरचना गरी स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने, साना लगानीका छापा माध्यममा आबद्ध पत्रकारका लागि रोजगार बैंकको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, राज्य तहबाट तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गरिनुपर्ने लगायत सुझाव पनि दिइएको छ ।

छापामाध्यमका समस्या र समाधानका उपाय समेटिएको उक्त प्रतिवेदन शुक्रबार सञ्जालका महासचिव किशोर श्रेष्ठ र प्रेस काउन्सिलका सदस्य ठाकुर बेल्बासेले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्याललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाको जगेर्ना भई श्रमजीवी पत्रकारको हितमा आधारस्तम्भ सावित हुने सञ्जालको विश्वास छ ।