मस्यौदामा नामावली सङ्कलन, अद्यावधिक, दोहोरोपनाको खारेजी, विदेशमा रहेका नेपालीको विवरण सङ्कलन, निर्वाचन हुने दिन, मतदानको समय र निर्वाचन प्रचारप्रसार अवधि, मौन अवधि, निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति तथा उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

दलित, महिला, आपाङ्गता भएका र आर्थिकरुपले  विपन्न वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको उम्मेवार भए धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दा निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक विकटता, दूरी, मतदान केन्द्र र मतदाता सङ्ख्या, यातायात सुगमताका खर्चका आधारमा हद तोक्ने तथा प्रचारमा भएका आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले चुनावी खर्च बढी देखिएमा उम्मेदवारी नै रद्द हुने र अर्को एक अवधि पनि उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान राखिनुपर्नेमा जोड दिए ।

निर्वाचनका बेला दाबावमा र प्रभावमा रकम उठाइ खर्च गर्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सरकारी तथा सकार सम्बद्ध निकाय एवं गैरसरकारी संस्थाबाहेक अरुसँग विवरण खुलाएर मात्र आर्थिक सहयोग लिनसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

निर्वाचनको वास्तविकरुपमा खर्च उम्मेदवार वा दलले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ४५ दिनभित्र विवरण पेस गर्नु पर्नेछ । प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार, निर्वाचन खर्च सम्बन्धमा आयोग र निर्वाचन अधिकृतले अनुगमन, सुक्ष्म अनुगमन गर्ने छन् । निर्वाचनमा सर्वसाधारण वा मतदाताबाट नगद र जिन्सी लिए दिएमा जरिवाना र कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

निर्वाचनलाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन दल वा उम्मेदवारले बैंक खाताको विवरण उपलब्ध गराउन पर्नेछ । ऐनविपरीत खर्च गरेमा जरिवाना गर्ने र खाता भएका रकम जफत हुनेछ ।

उनी भन्छन्, “लोकतन्त्र र सुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार भनेको स्वच्छ, मितव्ययी र निष्पक्ष निर्वाचन भएकाले निर्वाचनमा हुने खर्च र प्रचारप्रसारको ढाँचाले राज्यलाई सुशासनको मार्गमा लैजान सहयोग पुर्याउँछ ।”

विधिको शासन, उत्तरदायी सरकार, पारदर्शीता, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासन कायम गर्दै लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि निर्वाचनसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनले योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।