काठमाडौं । एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणबारे राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले ६ बुँदे निर्णय गरेकाे छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिइ राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर एनसेलनबाट असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘नेपाल सरकारबाट बनाइएको एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति २०८०को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई प्रचलित कानुन बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर–गैरकर रकम एनसेलबाट असुल उपर गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’, समितिको निर्णयको बुँदा नम्बर १ मा भनिएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी यथाशीघ्र ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।