काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार, सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, हुलाक, मुद्रण तथा चलचित्र क्षेत्रलाई संरचनात्मक सुधारमार्फत आधुनिक, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने घोषणा गरिएको छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ अनुसार राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने, ‘जी–क्लाउड’ प्रणाली लागू गर्ने तथा डेटा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समन्वय प्रणाली विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद प्रणाली, डेटा नीति, अन्तरसञ्चालन मापदण्ड तथा सरकारी क्लाउड पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल संरचनाको एकीकृत विकास गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यसैगरी एआई, डेटा प्रविधि तथा साइबर सुरक्षाको प्रयोगमार्फत नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्दै स्टार्टअप तथा युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ। ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने सरकारको योजना छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधि विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका मापदण्ड निर्माण तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली सुदृढ बनाइने उल्लेख गरिएको छ। साथै, दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गरी डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य पनि तय गरिएको छ।

विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी नियामक संरचना सुदृढ गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ। हुलाक सेवाको प्रविधिकरण, आधुनिकीकरण तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। साथै, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन तथा सिर्जनात्मक सामग्री उत्पादनको आकर्षक गन्तव्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।