काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजनीतिक तथा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काममा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको शीर्षकगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले आयोग गठनको उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनप्रति जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्नु रहेको बताए।

उनका अनुसार आयोग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनका क्रममा जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धताअनुसार गठन गरिएको हो। आयोग स्थायी प्रकृतिको अनुसन्धान निकाय नभई तोकिएका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने निकायका रूपमा रहने उनले स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्र यथावत् रहने र नयाँ आयोगले त्यसको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्ने बताए।

उनले आयोग गठनबाट सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन हुन सक्ने सन्देश जाने र पद तथा शक्तिको दुरुपयोग गरेर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने विश्वास व्यक्त गरे।

सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक जवाफदेहिता मजबुत बनाउन आयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।