काठमाडौं । बहुचर्चित राहदानी छपाइ तथा खरिद ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै १६ व्यक्ति र दुई कम्पनीसहित १८ प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा अभियोजन दर्ता गरेको हो।

विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार मुद्दामा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीसहित विभिन्न पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रतिवादी बनाइएका छन्। आयोगले उनीहरूबाट १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो असुल गर्न माग गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा सरकारी कर्मचारी, निजी कम्पनी, विदेशी नागरिक तथा विदेशी कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरू समेत समेटिएका छन्। राहदानी खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो गरी प्रतिस्पर्धा प्रभावित बनाइएको, ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरिएको तथा राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याइएको आरोप अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

यस प्रकरणमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई अनुसन्धानका क्रममा बयानका लागि बोलाइएको भए पनि उनलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन। अदालतका अनुसार हाल दर्ता भएको मुद्दामा उनको नाम प्रतिवादीको सूचीमा समावेश छैन।

राहदानी ठेक्का प्रकरण पछिल्लो समय उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहसम्म चर्चाको विषय बनेको थियो। यसअघि उक्त विषयमा चासो व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अख्तियार नेतृत्वसँग लामो छलफलसमेत भएको थियो। अब विशेष अदालतमा हुने सुनुवाइले प्रकरणको कानुनी दिशा तय गर्नेछ।