मीन बहादुर गुरुङकाे आर्थिक कारोबार र लगानीको स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज
जेनजी आन्दोलनपछि भाटभटेनी पुनः सञ्चालनमा : लगानीको स्रोत सार्वजनिक हुनुपर्छ
वि.सं.२०८३ मंसिर ३ बिहीवार १५:५१
shares

काठमाडौ ।नेपालमा ठूला व्यावसायिक घरानाको लगानी, सम्पत्तिको स्रोत र सार्वजनिक जग्गाको उपयोगबारे फेरि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विशेषगरी भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको व्यावसायिक विस्तार, नयाँ परियोजना, कम्पनीहरूमा भइरहेको लगानी तथा विभिन्न व्यक्तिसँग जोडिएका भनिएका आर्थिक कारोबारबारे पारदर्शिता आवश्यक रहेको आवाज उठ्न थालेको छ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरण कुनै समय राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो बहसको विषय बनेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा बालेन्द्र शाहले समेत यस विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएका थिए। तर अहिले सार्वजनिक सम्पत्ति, ठूला व्यावसायिक घराना र आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका प्रश्नमा राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियता कस्तो छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
मीनबहादुर गुरुङ र प्रभु शमशेर जबरासँग जोडिएको आर्थिक कारोबार
भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका भाइ प्रभु शमशेर जबरासँग जोडिएको भनिएको आर्थिक कारोबारबारे निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठेको छ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले कुनै आर्थिक लेनदेन भएको थियो वा थिएन? प्रभु शमशेर जबराको नाम जोडिएको कारोबारको वास्तविकता के हो? रकमको स्रोत र गन्तव्य के थियो?
यी प्रश्नको जवाफ अनुमानका आधारमा होइन, बैंकिङ कारोबार, आर्थिक अभिलेख र अनुसन्धानबाट सार्वजनिक हुनुपर्छ। आरोप लागेका व्यक्तिको संलग्नता प्रमाणित नभएसम्म दोषी ठहर गर्न मिल्दैन।
जेनजी आन्दोलनपछि भाटभटेनी पुनः सञ्चालनमा : लगानीको स्रोत सार्वजनिक हुनुपर्छ
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भाटभटेनीका विभिन्न शाखामा ठूलो क्षति पुगेको थियो।
सार्वजनिक समाचार विवरणअनुसार कम्पनीले करिब १२ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको जनाएको थियो। कम्पनीले करिब ८ अर्ब रुपैयाँको बीमा दाबी गरेको र पछिल्लो सार्वजनिक विवरणमा करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ बीमा रकम प्राप्त गरेको उल्लेख छ। ।
तर क्षतिपूर्तिको दाबी, प्राप्त बीमा रकम, बैंक ऋण, सञ्चालकको व्यक्तिगत लगानी र अन्य आर्थिक स्रोतको वास्तविक अवस्था के हो? पुनर्निर्माण तथा पुनः सञ्चालनमा कति रकम खर्च भयो? बाँकी रकम कहाँबाट व्यवस्थापन गरियो?
यी विषयमा कम्पनीको आधिकारिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्न सकिन्छ।
नेपाल ट्रस्टको जग्गा र अन्नपूर्ण होटलको लगानीबारे पनि प्रश्न
नेपाल ट्रस्टको स्वामित्व वा व्यवस्थापनमा रहेका सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने विषय पनि सार्वजनिक चासोको विषय हो।
नेपाल ट्रस्टसँग सम्बन्धित भनिएको जग्गामा भाटभटेनीको नयाँ परियोजना निर्माण भइरहेको हो भने उक्त जग्गाको स्वामित्व, भाडा सम्झौता, बोलपत्र प्रक्रिया, सम्झौताको अवधि र लगानीको कानुनी आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ।
त्यस्तै, काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित पुरानो होटल डेल अन्नपूर्णमा भाटभटेनी समूहको प्रवेश र नयाँ होटल परियोजनामा भइरहेको लगानीबारे पनि वित्तीय पारदर्शिता आवश्यक छ।
सार्वजनिक समाचारअनुसार भाटभटेनीले होटल डेल अन्नपूर्णको ३० प्रतिशत सेयर करिब २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको र नयाँ होटल परियोजनामा ठूलो लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। ।
यस परियोजनामा भाटभटेनीको वास्तविक लगानी कति हो? अन्य साझेदार को–को हुन्? पुँजीको स्रोत के हो? जग्गा भाडा र व्यावसायिक सम्झौताका सर्त के छन्? यी विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।
सम्पत्ति छानबिन जात र समुदाय हेरेर होइन, सबैका लागि समान हुनुपर्छ
नेपालमा सम्पत्ति छानबिनको विषय उठ्दा कुनै एक जात, समुदाय वा व्यापारिक समूहलाई मात्र लक्षित गर्नु उचित हुँदैन।
मारवाडी मूलका व्यवसायी हुन् वा पहाडी मूलका, मधेसी हुन् वा अन्य कुनै समुदायका—सबैको हकमा सम्पत्तिको वैध स्रोत, कर विवरण, बैंकिङ कारोबार र लगानीको पारदर्शिता समान कानुनी मापदण्डबाट परीक्षण हुनुपर्छ।
व्यवसाय गर्नु, लगानी बढाउनु र सम्पत्ति आर्जन गर्नु कानुनसम्मत अधिकार हो। तर सार्वजनिक जग्गा, सरकारी सम्पत्ति, कर छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा न्यायिक प्रक्रियामा अनुचित प्रभावको आशंका उठेमा सम्बन्धित निकायले प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ।
अब सम्बन्धित निकायले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न
१. मीनबहादुर गुरुङ र प्रभु शमशेर जबरासँग जोडिएको भनिएको आर्थिक कारोबारको वास्तविकता के हो?
२. भाटभटेनीको जेनजी आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माणमा कति रकम खर्च भयो र त्यसको स्रोत के हो?
३. बीमा कम्पनीबाट कति रकम प्राप्त भयो र बाँकी रकम कसरी व्यवस्थापन गरियो?
४. नेपाल ट्रस्टसँग सम्बन्धित भनिएको जग्गामा भइरहेको परियोजनाको स्वामित्व तथा सम्झौताको आधार के हो?
५. अन्नपूर्ण होटलको परियोजनामा भाटभटेनी र अन्य साझेदारको लगानीको स्रोत के हो?
६. ठूला व्यावसायिक घराना तथा तिनका सम्बन्धित कम्पनीहरूको सम्पत्ति, कर विवरण र वित्तीय कारोबार नियमित रूपमा परीक्षण भइरहेको छ कि छैन?
यी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार तथ्य परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
अन्ततः प्रश्न भाटभटेनीको मात्र होइन, नेपालका सबै ठूला व्यावसायिक घरानाको आर्थिक पारदर्शिताको हो। सम्पत्ति कमाउने अधिकार सबैलाई छ, तर त्यसको स्रोत कानुनसम्मत र पारदर्शी हुनुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति कसैको निजी प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ—व्यवसायीको जात, समुदाय, राजनीतिक पहुँच वा आर्थिक हैसियत हेरेर होइन, प्रमाण र कानुनका आधारमा छानबिन हुनुपर्छ।
















