काठमाडौं।  सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएको छ । कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै देशको एकमात्र गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरिएको हो ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको थियो । पछि सरकार परिवर्तनसँगै उक्त निकायलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको थियो ।

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बालेन शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि गुप्तचर निकायलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरिएको हो ।

सरकारले १५ चैतमा सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ मा पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न सिफारिस गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की संयोजक रहेको समितिले तयार पारेको मार्गचित्रमा विभागलाई पटक–पटक मन्त्रालय परिवर्तन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेर संस्थागत स्थायित्व दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

मार्गचित्रमा तीन महिनाभित्र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको थियो । सरकारले सोही सिफारिसअनुसार विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएको जनाएको छ ।