काठमाडौं । सरकारले जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेका माग सम्बोधन र निर्णय कार्यान्वयनका लागि समर्पित संयन्त्र (डेडिकेटेड टिम ) मार्फत काम अघि बढाउने भएको छ।

गृह मन्त्रालयमा सोमबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा बसेको बैठकले जेन–जीसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधिसभाका सदस्य, मुख्य सचिव, गृहसचिव तथा जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

बैठकमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा शहीद भएका परिवार तथा घाइतेका माग कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो। त्यस क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ मंसिर २४ गते स्वीकृत गरेको १० बुँदे सम्झौता तथा २०८३ असार १८ गते स्वीकृत २४ बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा गरिएको थियो।

माग कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सहसचिवको अध्यक्षतामा रहेको सहजीकरण समितिलाई जेन–जीसम्बन्धी विषय मात्रै हेर्ने समर्पित संयन्त्रका रूपमा जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ। त्यस्तै, शहीद परिवार तथा घाइते व्यक्तिहरूलाई आफ्ना माग र समस्या राख्न सिंहदरबार प्रवेशमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

बैठकमा जेन–जी परिषद् गठन, जेन–जी शहीद दिवस घोषणा, दौलत थापालाई ‘जिउँदो शहीद’ घोषणा, २४ बुँदे प्रस्तावमा संशोधन, संसद् भवन परिसरमा जेन–जीको शालिक निर्माण तथा जेन–जी पार्क निर्माणलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। यी विषयलाई प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानेमा बैठकमा सहभागीहरूबीच सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त भएको जनाइएको छ।

जेन–जी आन्दोलनका माग शीघ्र सम्बोधन गर्न जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको भन्दै सहभागीहरूले त्यसअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।