काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक रूपमा गाली गर्दै ‘दलाल’को ट्याग लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। कानुनको दायराभित्र रहेर नाफा कमाउने व्यवसायीलाई दलाल भन्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै राज्यलाई ठूलो कर योगदान गर्ने भएकाले यसको सम्मान हुनुपर्ने बताए।

उनले अघिल्ला निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले अत्यधिक लामो घोषणापत्र ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव सुनाउँदै यसपटक कांग्रेसले १० बुँदामा सीमित घोषणापत्र ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिए। आर्थिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य एजेन्डा प्रस्तुत गरिने उनको भनाइ छ।

“व्यवसायीले लामो मेहनतपछि पुँजी निर्माण गरेका हुन्छन्, त्यसलाई खुम्च्याउने होइन, विस्तार गर्न सहयोग गर्नुपर्छ,” पौडेलले भने, “नयाँ सम्भावनायुक्त क्षेत्र पहिचान गरेर रोजगारी र उत्पादन बढाउने योजना घोषणापत्रमा समेटिन्छ।”

उनले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गालीगलौजबाट होइन, उत्कृष्ट आर्थिक नीति र स्पष्ट दृष्टिकोणबाट हुनुपर्ने बताए। आर्थिक मुद्दामा स्पष्टता नहुँदासम्म जनताको विश्वास जित्न नसकिने उनको धारणा थियो।

महामन्त्री पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अर्थतन्त्र र सरकारी संयन्त्रको डिजिटलाइजेसन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सेवा तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउँदा पारदर्शिता बढ्ने उनले बताए।

थोरै पुँजीगत खर्चले विकास सम्भव नहुने भन्दै उनले लगानी बढाउने उपाय खोज्नुपर्ने बताए। उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको मुख्य जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको भएकाले त्यसलाई संकुचित गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

“शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ, तर उत्पादन र रोजगारी निजी क्षेत्रबाटै सम्भव हुन्छ,” उनले भने, “पुराना सोच र भाषणले अब अर्थतन्त्र अघि बढ्दैन।”

छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतसँगको सम्बन्ध तथा वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय साझा दृष्टिकोण आवश्यक रहेको पौडेलको भनाइ छ। एनआरएनको पुँजी नेपालमा आकर्षित गर्न अनावश्यक कडाइ हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।