काठमाडौं ।  सरकारले निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेललाई २०८६ सालपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकाय र कम्पनीलाई समयमै ट्रान्जिसनको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्री तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नै सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट गर्दै ट्रान्जिसन प्रक्रियाको योजना बनाउनुपर्ने समय आएको बताएका छन्। उनका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आवश्यक राय दिइसकिएको छ भने कम्पनी पनि कानुनी व्यवस्थाबारे जानकार छ।

एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा स्पाइस नेपालका नाममा सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स प्राप्त गरी ‘मेरो मोबाइल’ ब्रान्डबाट सेवा सुरु गरेको थियो। पछि स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेरा र त्यसपछि मलेसियाली कम्पनी आजियाटाको स्वामित्वमा पुगेपछि कम्पनी ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेड’का रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ।

कम्पनीले २०७१ र २०७६ मा पाँच–पाँच वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो। २०८१ मा अन्तिम पटक पाँच वर्षका लागि नवीकरण भएको लाइसेन्स १६ भदौ २०८६ मा २५ वर्ष पूरा गर्दै समाप्त हुनेछ। प्रत्येक नवीकरणबापत कम्पनीले सरकारलाई २०/२० अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाएको छ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स २५ वर्षपछि नवीकरण नहुने व्यवस्था छ। साथै कम्पनीका जग्गा, भवन, उपकरण तथा अन्य पूर्वाधार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले कानुनलाई कसैले पनि बाइपास गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै ट्रान्जिसन अवधिसम्म कम्पनीले सेवा प्रवाह प्रभावकारी रूपमा निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार कम्पनीले पनि हस्तान्तरणअघिको सञ्चालन व्यवस्थापनबारे स्पष्ट योजना बनाउन आवश्यक छ।

सरकारले कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएसँगै २०८६ सालपछि एनसेलको भविष्य र नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको संरचनाबारे बहस तीव्र बनेको छ। यता एनसेलले भने हालको कानुनी व्यवस्था संशोधन नभए थप लगानी गर्न नसकिने चेतावनी दिएको छ। कम्पनीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार वर्तमान व्यवस्था लगानीमैत्री नभएकाले ऐन संशोधन आवश्यक रहेको धारणा कम्पनीको छ।