काठमाडौं । सांसदहरूले लिपुलेक क्षेत्रको सीमा अतिक्रमणको समस्या समाधान गर्न त्रिदेशीय समझदारी आवश्यक रहेको बताएका छन् । भारतसँगै चीनसित पनि छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाब छ ।

आइतबार बसेको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सीमाका विषयमा त्रिपक्षीय समझदारी जरुरी रहेको बताए । ‘लिपुलेक घटनापछि यो त्रिदेशीय विषय बन्न गएको छ । दुईवटा देशले मात्रै हल गर्न अब अप्ठ्यारो छ । भारत–चीनको सम्झौता/सहमति भएको हुनाले अब चीन पनि जोडिएको छ,’ उनले भने ।

बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन भारतको गोहा जाँदा पनि आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिङ पिङसँग त्रिदेशीय व्यापार र सीमाको विषयमा छलफल गरेको प्रचण्डले समितिमा बताए । ‘मैले बारम्बार तीनवटै देशको आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थापन गर्न त्रिदेशी साझेदारी भन्दै आएको छु । संयोगवश बिमस्टेकको सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग झन्डै ४० मिनेट एक्लै छलफल गर्दा सिमाना र व्यापार–व्यवसायसँग सम्बन्धित कुरालाई पनि त्रिदेशीय समझदारी बनाउन आवश्यक छ भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘अहिले बाटो प्रकरणसम्म आउँदा त्यसको औचित्य अझै पुष्टि भएको छ ।’

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि लिपुलेकलगायत कालापानी क्षेत्रको सीमा समस्याको समाधान भारत र नेपालले मात्रै छलफल गरेर नहुने बताए । ‘भारत र चीनले नेपालको भूमिलाई व्यापारिक नाका बनाउने भनेपछि यो विषय झनै संवेदनशील बनेको हो । यस विषयमा भारतसँग मात्रै होइन, चीनसँग पनि हामीले कुरा गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यो त्रिदेशीय रूपमा हल गर्नुपर्छ । यदि चीनले त्यो व्यापारिक नाकामा सहमति नजनाउने हो भने अहिले भारतले खोलेको बाटोको खास औचित्य हुँदैन । त्यो नेपाली भूमि हो भनेर भनिरहेको अवस्थामा यसलाई सिंगो रूपमा समाधान गरिनुपर्छ ।’

आइतबार नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि पश्चिमी सिमानामा भएको अतिक्रमणबारे चीनसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘अहिले उठिरहेको विवादमाथि चीनको पनि ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल, भारत र चीनबीचमा त्रिदेशीय बिन्दु अहिलेसम्म हामीले टुंगो लगाएका छैनौँ । चीनसँग १९६१ मा सन्धि हुँदा पनि त्रिदेशीय बिन्दु तय नगरीकन, जिरो पिलर नराखीकन १ नम्बर पिलरबाट हाम्रो काउन्ट सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘यो तीनवटा देश मिलेर गर्नुपर्नेछ । त्यसकारण यो विषयमा कहीँ न कहीँ चीनसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’

मन्त्री ज्ञवालीले भारतले सडक खनेकोबारे सरकारलाई पहिलादेखि नै जानकारी भए पनि २६ वैशाखमा सडक उद्घाटन गरेको विषय मिडियाबाट थाहा पाएको बताए । ‘मिडियामा पनि आयो । भारतका रक्षामन्त्रीको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलमा सडक उद्घाटन गरेको कुरा छ । पछि पिआइबीबाट पनि त्यससम्बन्धी सूचना सार्वजनिक भइसकेपछि यसबारे सम्भव भएसम्मका सूचना संकलन गर्‍यौँ । र, आधिकारिक दृष्टिकोण पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौँ,’ उनले भने । कूटनीतिक तवरबाटै समाधानको प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

समितिका सदस्यहरूले भने मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सुझाब दिएका छन् । ‘आवश्यक परेमा सीमा समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ,’ सांसद दीपकप्रकाश भट्टले भने । त्यस्तै, राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यहरू डिला संग्रौला, यशोदा गुरुङलगायतले पनि कूटनीतिक तवरबाट समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नक्सा सार्वजनिक गर्न माग

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न पटक–पटक निर्देशन दिए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै सांसदहरूले रोष प्रकट गरे । भारतले नेपाली भूभागमा सडक बनाएको विषय त एउटा शृंखला मात्रै हो कि हामीले आत्मसमर्पण गरिसक्यौँ ?’ सांसद सुदन किरातीले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले समस्या समाधान नभएकाले नक्सा सार्वजनिक नगरिएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो भूमिका सपोर्टिभ हुन्छ । दुवै पक्षको कुरा मिलेमा नापनक्सा गर्न तयार छौँ ।’नयाँ पत्रिकाबाट