भैरहवा सदरमुकाम, चियाको पसलको हल्का बाक्लो धुवाँमा म बसिरहेको थिएँ। बाहिरको चिसो हावा र भित्रको तातो चियाको सुगन्धले मेरो मन हल्का गरिरहेको थियो। त्यही क्रममा, छेउकै कुर्चीमा बसेका केही सरकारी कर्मचारीहरूबीच गाइगुइ सुरु भयो,“फल्नोले त्यो पार्टीबाट टिकट पायो, अँ, त्यो डाक्टर पनि अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेर टिकट पाएछ। जागिर नपाएको भए म पनि टिकट ल्याउँथेँ।” उनीहरूको कुराकानीमा हाँसो र चासो मिसिएको थियो, तर म पनि अनायासै सोध्न थालेँ के सबैले राजनीति गर्नै पर्छ?पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अवलोकन गर्दा एउटा संरचनागत समस्या क्रमशः गहिरिँदै गएको देखिन्छ । राजनीति अब नागरिक सहभागिताको माध्यम मात्र नभई सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक अवसर र व्यक्तिगत उन्नतिको वैकल्पिक मार्गका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । “तपाईं जत्तिको मान्छे त सक्रिय राजनीतिमा आउनैपर्छ” भन्ने कथनले आज प्रोत्साहनभन्दा बढी एउटा सामाजिक मानकको रूप लिन थालेको छ ।

यसले राजनीतिक चेतना र सक्रिय राजनीतिक संलग्नताको बीचमा रहेको मौलिक भिन्नतालाई धुमिल बनाइरहेको छ । नागरिक हुनुको अर्थ राज्यका गतिविधिप्रति सचेत, आलोचनात्मक र जिम्मेवार हुनु हो; तर नागरिक हुनु र पेशागत राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अनिवार्य रूपमा एउटै कुरा होइन । वर्तमान नेपाली समाजमा देखिएको प्रवृत्ति के हो भने, सांसद, मन्त्री वा कुनै न कुनै राजनीतिक पद प्राप्त गर्ने लक्ष्यसहित पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढ्दो छ । सरकारी सेवामा संलग्न व्यक्तिदेखि लिएर निजी क्षेत्रका पेशेवर, कलाकार, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी तथा बेरोजगार युवासमेत “अरू विकल्प नभए राजनीति त छँदैछ” भन्ने मनोवृत्तितर्फ उन्मुख देखिन्छन् । यस प्रकारको राजनीतिकीकरणले राजनीति स्वयंलाई कमजोर बनाउनुका साथै समाजका अन्य आधारभूत संस्थाहरूलाई पनि क्षयीकरण गर्ने खतरा बोकेको छ । जब राजनीति अन्तिम विकल्पजस्तो प्रस्तुत हुन्छ, तब राजनीति पेशागत समर्पण होइन, अवसरवादी प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र बन्न पुग्छ । कुनै पनि राष्ट्रको सुदृढता समाजका विभिन्न क्षेत्रबीचको सन्तुलनमा निर्भर हुन्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान, कला र प्रशासन जस्ता क्षेत्रहरूमा निरन्तर दक्ष जनशक्ति उत्पादन नहुने हो भने राज्यको दीर्घकालीन क्षमतामा गम्भीर क्षति पुग्छ । अल्पविकसित वा विकासोन्मुख देशहरूको सन्दर्भमा यो समस्या झनै संवेदनशील हुन्छ । नेपालजस्तो देशमा एक जना अनुभवी चिकित्सक, इन्जिनियर वा अनुसन्धानकर्ता राजनीतिमा प्रवेश गर्नु केवल व्यक्तिगत निर्णय मात्र हुँदैन; यसले समाजले पाउने सेवाको गुणस्तर र निरन्तरतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । विकसित मुलुकहरूमा विशेषज्ञ राजनीतिमा प्रवेश गर्दा त्यसको पूर्ति गर्ने संरचना बलियो हुन्छ; तर नेपालमा विशेषज्ञताको अभाव आफैँमा राष्ट्रिय समस्या बनेको सन्दर्भमा यो प्रवृत्ति दीर्घकालीन जोखिमका रूपमा देखा पर्छ । यससँगै अर्को गम्भीर भ्रम पनि समाजमा स्थापित हुँदै गएको छ । राम्रो वक्तृत्वकला, लोकप्रियता, सञ्चारकौशल वा पेशागत सफलता हुनु नै प्रभावकारी राजनीतिक नेतृत्वको पर्याय हो भन्ने मान्यता बलियो बन्दैछ । तर राजनीति मूलतः राज्य सञ्चालनको जटिल अभ्यास हो, जसका लागि संवैधानिक संरचना, प्रशासनिक संयन्त्र, सामाजिक विविधता, आर्थिक नीति, कानुनी प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे समग्र र गहिरो समझ आवश्यक पर्छ ।

यी आयामलाई नबुझी केवल भावनात्मक भाषण र जनप्रिय नाराको भरमा उदाएका नेतृत्वहरूले दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । यही सन्दर्भमा पपुलिजमको अवधारणा अत्यन्तै सान्दर्भिक बन्छ । पपुलिजम जनभावनालाई सरल भाष्यमा रूपान्तरण गरी जटिल समस्याका सजिला उत्तर प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति हो । यसले तत्काल लोकप्रियता त दिन्छ, तर संस्थागत सोच, नीति निरन्तरता र आलोचनात्मक बहसलाई कमजोर बनाउँछ । विश्व राजनीतिमा पपुलिजमका परिणामहरू स्पष्ट रूपमा देखिएका छन् । रुस–युक्रेनबीचको द्वन्द्व यसका गम्भीर उदाहरणहरूमध्ये एक हो । यो द्वन्द्व केवल भू–राजनीतिक वा सैन्य प्रश्न मात्र होइन; यसका पछाडि दीर्घकालीन राष्ट्रवादी पपुलिस्ट भाष्य, ऐतिहासिक व्याख्याको राजनीतिक उपयोग र आलोचनालाई दबाउने नेतृत्व शैलीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

रुस–युक्रेन युद्धले देखाएको पाठ के हो भने, जब राजनीतिक नेतृत्व विवेकभन्दा भावनात्मक राष्ट्रवादमा आधारित हुन्छ, जब जनतालाई “हामी” र “उनीहरू” को द्वैधतामा विभाजन गरिन्छ, र जब शक्ति प्रदर्शनलाई राष्ट्रिय गौरवको मापदण्ड बनाइन्छ, तब द्वन्द्व अपरिहार्य बन्छ । यसको मूल्य केवल राजनीतिक नेतृत्वले होइन, सम्पूर्ण समाजले चुकाउनुपर्छ—मानव जीवनको क्षति, आर्थिक विनाश, सामाजिक विघटन र पुस्तौँसम्म रहने अस्थिरता त्यसका प्रत्यक्ष परिणाम हुन् । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील समाज हो । यस्तो समाजमा पपुलिस्ट राजनीति झनै जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । जातीय, भाषिक वा क्षेत्रीय पहिचानलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले सामाजिक एकता कमजोर पार्ने खतरा रहन्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाममा यदि विभाजनकारी भाष्यलाई प्रश्रय दिइयो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा राज्यको आधारभूत सामाजिक सम्झौतामै असर पु¥याउन सक्छ । “हामी एक हौँ” भन्ने साझा राष्ट्रिय चेतनालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि राजनीतिक अभ्यास अन्ततः लोकतन्त्रकै विरोधमा जान्छ ।

नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका राजनीतिक समूहहरूको सन्दर्भमा पनि गहिरो विश्लेषण आवश्यक छ । परिवर्तनको आकांक्षा स्वाभाविक र आवश्यक हो, तर परिवर्तनको आधार केवल पुरानाको निषेध मात्र हुन सक्दैन । स्पष्ट नीति, सिद्धान्त र दीर्घकालीन मार्गनिर्देशन बिना “पुरानाले सबै बिगारे” भन्ने सरल भाष्यले निराशा र पुस्तागत द्वन्द्व मात्र जन्माउँछ । युवा र अनुभवी पुस्ताबीच सहकार्यको सट्टा प्रतिस्पर्धा र अविश्वास बढाउने प्रवृत्तिले सामाजिक संरचनामा गहिरो दरार उत्पन्न गर्न सक्छ । यस सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवार चयन प्रक्रिया विशेष ध्यानको विषय बन्नुपर्छ । लोकप्रियता, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव वा भावनात्मक अपीलभन्दा पनि योग्यता, अध्ययन, अनुभव, नैतिकता र राज्य सञ्चालनप्रतिको समझलाई प्राथमिक मापदण्ड बनाइनुपर्छ । राजनीति केवल प्रतिनिधित्वको प्रश्न होइन, जिम्मेवारी र क्षमताको प्रश्न पनि हो ।

अन्ततः, राजनीति सबै नागरिकको साझा सरोकार हो, तर सबै नागरिकको पेशा बन्नु अनिवार्य छैन । सचेत नागरिक, प्रतिबद्ध पेशेवर र जिम्मेवार नेतृत्वबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिएमा मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्वजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूले देखाएको यथार्थ यही हो कि, भावनामा आधारित राजनीति क्षणिक रूपमा लोकप्रिय भए पनि त्यसको दीर्घकालीन मूल्य राष्ट्रले अत्यन्त महँगो रूपमा तिर्नुपर्छ । नेपालले यदि समयमै विवेक, योग्यता र संस्थागत सोचमा आधारित राजनीतिक संस्कार विकास गर्न सकेन भने भविष्यमा सामाजिक ध्रुवीकरण र अस्थिरताको जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन ।