काठमाडौ । नेपाल प्रहरीका तल्लो दर्जाका कर्मचारीको सेवासुविधासम्बन्धी बहुप्रतीक्षित ‘१६ वर्षे पेन्सन’ प्रस्ताव फेरि चर्चामा आएको छ । प्रहरी जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारसम्मलाई १६ वर्ष सेवा अवधिमै निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने तथा प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्मलाई १८ वर्षमै पेन्सनको व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

यो प्रस्ताव प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले सार्वजनिक गरेको ६ महिनाको कार्यसम्पादन प्रतिवेदनको पहिलो प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ । प्रहरी संगठनभित्र वर्षौंदेखि उठ्दै आएको यो विषयलाई यसअघि पनि विभिन्न नेतृत्वले उठाए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको थिएन ।

विशेषगरी तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले लामो समयदेखि आफूहरूको सेवा अवधि, कामको प्रकृति र पारिवारिक जिम्मेवारी अनुसार पेन्सन प्रणाली परिमार्जन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । हाल कायम व्यवस्था अनुसार लामो सेवाअवधि पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताले धेरै प्रहरी कर्मचारी शारीरिक तथा मानसिक दबाबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार आईजीपी कार्कीले पदभार सम्हालेयता संगठनभित्र सबैभन्दा बढी तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीका समस्या सुन्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने नीति अघि सारेका छन् । संगठनभित्र अनुशासनसँगै मनोबल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने निष्कर्षसहित उनले सेवा सुविधामा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार १६ वर्षे पेन्सनको प्रस्ताव केवल प्रशासनिक सुधारको विषय मात्र नभई प्रहरी संगठनको मनोबलसँग जोडिएको मुद्दा हो । ‘तल्लो दर्जाका कर्मचारी सबैभन्दा बढी फिल्डमा खटिन्छन्, जोखिम उठाउँछन् । उनीहरूको भविष्य सुरक्षाको विषयलाई नेतृत्वले गम्भीर रूपमा लिएको सन्देश यो प्रस्तावले दिएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए जवानदेखि हवल्दार तहसम्मका हजारौं प्रहरी कर्मचारी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले प्रहरी संगठनभित्र आकर्षण बढ्नुका साथै दीर्घकालीन रूपमा कार्यक्षमता र मनोबलसमेत उकास्ने विश्वास प्रहरी वृत्तमा गरिएको छ ।

आईजीपी कार्कीले विभिन्न आन्तरिक छलफलमा आफ्नो कार्यकालभित्र यो व्यवस्था लागू गराउन अधिकतम प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार यस विषयमा वर्तमान सरकार पनि सकारात्मक देखिएको छ । गृह मन्त्रालयमार्फत कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइएपछि संगठनभित्र १६ वर्षे पेन्सन अब केवल ‘गफ’मा सीमित नहुने अपेक्षा बढेको छ ।

लामो समयदेखि प्रहरी संगठनभित्र उठ्दै आएको माग कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको संकेत देखिएसँगै तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीमा नयाँ आशा जागेको छ । अब प्रस्तावले कानुनी रूप पाउने वा फेरि विगतझैँ चर्चामै सीमित रहने भन्ने चासो भने कायम नै छ ।