काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट दोलाखामा निर्वाचित भएका सांसद पार्वत गुरुङ दोस्रो पटक मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुँदा झन् शक्तिशाली सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

यसअघि उनी मन्त्री बन्दा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा मन्त्री बनेको भन्दै उनका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना पनि भएको थियो।

एक व्यक्तिमाथि ज्यान मार्ने उद्देश्यले सांघातिक आक्रमण गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो। गुरुङविरुद्ध दोलखाका वीरध्वज खड्काले किटानी जाहेरी दिएका थिए। उक्त जाहेरीका आधारमा मन्त्री गुरुङसहित ७ जनाविरुद्ध २९ वैशाख ०७६ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान उद्योगको मुद्दा दायर भएको थियो।

दोलखाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित गुरुङलाई ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौं वैशाख २९ गते ३५ दिने म्याद जारी गरेको थियो।

यसपछि उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो।

ज्यान मार्ने उद्योको सो मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अझसम्म पनि विचाराधीन छ। मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा शक्तिशाली मन्त्रालयमा उनको प्रवेश गराइएको भन्दै पुनः आलोचना सुरु भएको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मानबहादुर राई पार्वत गुरुङका नाममा ‘म्याद तामेल’ गरेको बताउँछन् । “काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ३५ दिनभित्र हाजिर हुने म्याद तामेल गरेको हो,” डीएसपी राईले भने ।

सांसद गुरुङसहित ७ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । ०७४ वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनलगत्तै दोलखाका वीरध्वज खड्कामाथि काठमाडौँको गौशालामा आक्रमण भएको थियो । त्यसपछि खड्काले गुरुङसहित संलग्न भई आक्रमण गरेको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा ज्यान मार्ने उद्योगमा जाहेरी दिएका थिए । त्यसबेला पनि गुरुङ सांसद नै थिए । गुरुङ मंसिर ०७४ मा दोलखाबाट संघीय संसद्‍मा पुनः निर्वाचित भए ।

सांसद गुरुङले आफूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएको स्वीकारे । “पुरानो स्थानीय तहकै केस हो, त्यो । त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा भनौँ न । त्यसबेला काठमाडौँ प्रहरी कार्यालयमा सांसद पार्वत गुरुङ नभनेर एउटा सामान्य नागरिकका रूपमा पूर्वमाओवादीले राजनीतिक पूर्वाग्रहका हिसाबले मुद्दा दर्ता गराउनुभएको रहेछ,” सांसद गुरुङ भन्छन्, “अहिले मैले त्यसलाई सहज रूपमै लिएको छु ।”

सांसद गुरुङलाई पक्राउ गर्नुअघि प्रहरीले व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा जानकारी गराउनुपर्छ । अदालतले पक्राउ गर्न दिएको आदेश संसद् सचिवालयमा औपचारिक रूपमा जानकारी गराए उनी निलम्बनमा पर्नेछन् ।