नदी आसपासमै पुनःस्थापनको माग

दश लाभग्राहीद्वारा रकम फिर्ता

Nepal Life Insurance Long Ad

खोटाङ र ओखलढुङ्गा सिमानाको रभुँवाघाटमा ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बन्ने भएपछि विस्थापित हुने आयोजनास्थलका माझी समुदायले आफूहरुलाई पुनःस्थापन गर्दा कोशी तथा नदी किनारमै गरिदिन माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्ने उक्त आयोजनाबाट डुवानमा पर्ने भएपछि खोटाङको रावाबेँशी गाउँपालिका–३ लामिडाँडास्थित रभुँवाघाटका ८० घरधुरी माझीले नदी र जङ्गल आसपासमा नै पुनःस्थापन गरिदिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

माझी समुदायले माछा मारेर जीविका चलाउनुपर्ने भएकाले नदी आसपासमा नै पुनःस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीय लालबहादुर माझीले बताउनुभयो ।

“माझी समुदायमा कसैको मृत्यु भएमा मृत शरीरलाई सग्लै नदीमा बगाउने चलन छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मृत्यु संस्कारका साथै पुस्तौँदेखिको भावना जोडिएको थातथलो डुब्ने भएपछि सरकारले उचित व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।”

परम्परादेखि विभिन्न रीतिरिवाज, संस्कार संस्कृतिमा समाहित हुँदैआएका माझीगाउँका माझीलाई सरकारले उचित व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने वडाध्यक्ष किदुर खतिवडाले बताउनुभयो ।

“समुदायको भावनासँग जोडिएको परम्परागत पेशा–व्यवसायलाई ख्याल गर्दै छिन्नभिन्न नहुने गरी पुनःस्थापना गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “रभुँवाघाटमा बाँध हालेर सञ्चालन गरिने आयोजनाले माझी गाउँसँगै आसपासका १६२ घरपरिवार पूर्ण रुपमा डुवानमा पर्नेछ ।”

खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका ९८८ परिवार प्रभावित हुने उक्त आयोजनाका कारण सो क्षेत्रका ८७६ हेक्टर जमिन डुवानमा पर्ने जनाइएको छ । यद्यपि, डुवानमा पर्ने उक्त क्षेत्रका स्थानीयले आयोजना सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारले चित्त बुझ्दो मुआब्जा दिने आशा गरेका छन् ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम सकिएको उक्त आयोजनाका लागि करिब रु एक खर्ब ६० अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको सांसद विशाल भट्टराईले बताउनुभयो ।

आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर दुवै काम सन् २०१६ को जुलाईबाट शुरु गरी करिब तीन वर्षमा सम्पन्न गरेको हो ।

डिपिआर अनुसार २२० मिटर अग्लो र ६३० मिटर लामो बाँध बाँधेर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डिपिआरको काम इटली र जापानको संयुक्त इएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्ट एसपिए इन एशोसिएशन विथ न्युजेक नामक कम्पनीले लिएको थियो ।

सहवित्तीयकरणमार्फत् लगानी गर्ने बैंकको नेतृत्व एडिबिले गर्ने सम्झौता भएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना प्रमुख वसन्त श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

“एडिबिकै अनुदानमा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन अन्तिम गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा तीन अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।

यसमध्ये हिउँदमा एक अर्ब ३५ करोड ८० लाख र वर्षामा दुई अर्ब आठ करोड ४० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।”

उत्पादित विद्युत् प्रस्तावित सुनकोशी–ढल्केबर ४०० केभी प्रशारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा जोडिने योजना रहेको छ ।

जापान सरकारको सहयोगमा कोशी बेसिन अध्ययन गुरुयोजना अन्तर्गत विसं २०४२ मा उक्त आयोजनाको काम अघि बढाउन सिफारिस गरिएको थियो ।

रभुँवाघाटमा आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा पर्यटन विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

जलविद्युत् आयोजना सफल बनाउन रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा तीन जिल्लाका प्रतिनिधि सम्मिलित सरोकार समाजसमेत गठन गरिएको छ ।

दश लाभग्राहीद्वारा रकम फिर्ता
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ तनहुँमा १० जनाले स्वेच्छिक रुपमा रकम फिर्ता गरेका छन् । भूकम्पपीडित लाभग्राहीमध्ये सम्झौता गरी किस्ता लिएका उनीहरुले रकम फिर्ता गरेका हुन् ।

सरकारले स्वेच्छिक रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेअनुरुप उनीहरुले भवन पुनर्निर्माण नगर्ने भएपछि उक्त रकम फिर्ता गरेको जनाइएको छ । नौ जनाले रु ५० हजारका दरले रु चार लाख ५० हजार र एक लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बापतको रु तीन लाख गरी कूल रु सात लाख ५० हजार फिर्ता गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

पहिलो किस्ता बापतको रकम लगेपछि एक हजार ३४३ लाभग्राही सम्झौता गर्नसमेत आएका थिएनन् । उनीहरुको खोजी शुरु गरिएको कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर सुजन तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

छुटमा रहेका लाभग्राहीका लागि यही मङ्सिर मसान्तसम्म सम्झौता गर्नुपर्ने, अगामी पुस १५ गतेसम्म पहिलो किस्ता लिइसक्नुपर्ने, माघ १५ सम्म डिपिसी सम्पन्न गरेर लाभग्राहीले निवेदन दिनुपर्ने, वैशाख महिनाको मसान्तसम्म सबै काम सम्पन्न गरी निवेदन दिने र जेठ महिनामा भुक्तानी लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उहाँले प्राविधिकलाई स्थानीय तहमा पठाएर प्रत्यक्ष लाभग्राहीले भेटेर भवन निर्माण गर्ने÷नगर्ने, गर्ने भए कहिलेसम्म पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भनी कबुलियती नाम गराउने कार्य शुरु गरिएको बताउनुभयो । पुनर्निर्माण गर्न नसक्नाका कारणसहित कार्यालयले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । उहाँका अनुसार जिल्लामा जोखिम वर्गका लाभग्राही ५४१ रहेका छन् ।

नौ हजार १०९ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बापतको रकम लिइसकेका छन् । गत कात्तिक मसान्तसम्म निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्ता रकम निकासा गरिएको हो ।

जिल्लामा भूकम्पबाट क्षति भएका १५ हजार ९६३ लाभग्राहीमध्ये १४ हजार ६२० लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको रकम निकासा गरिएको कार्यालयका प्रमुख जयप्रकाश गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।

छुट हुन गएका लाभग्राहीमध्ये केही व्यक्ति कार्यालयमा आएर सम्झौता गर्न थालेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो किस्ता लगेका एक हजार ३४३ मध्ये करीब ५० प्रतिशतले सम्झौता गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।”

भूकम्पबाट जिल्लाको भानु नगरपालिकामा पूर्ण क्षति भएका चार हजार ५५१ र आंशिक क्षति २९४ गरी चार हजार ८४५, व्यासनगरपालिकामा पूर्ण क्षति दुई हजार ९३ र आंशिक ४४८ गरी दुई हजार ५४१, शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा पूर्ण क्षति एक हजार ९५७ र आंशिक १२० गरी दुई हजार ७७, म्याग्दे गाउँपालिकामा पूर्ण क्षति एक हजार ३९२ र आंशिक ९७ गरी एक हजार ४८९ तथा भिमाद नगरपालिकामा पूर्ण क्षति एक हजार १४५ र आंशिक १८६ गरी एक हजार ३३१ घर क्षति भएका थिए ।

त्यसैगरी बन्दिपुर गाउँपालिकामा पूर्ण क्षति एक हजार २४ र आंशिक ९२ गरी एक हजार ११६, आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा पूर्ण क्षति ७५२ र आंशिक १८९ गरी ९४१, देवघाट गाउँपालिकामा पूर्ण क्षति ६१९ र आंशिक ४२ गरी ६६१, ऋषिङ गाउँपालिकामा पूर्ण क्षति ५४५ र आंशिक ८७ तथा घिरिङगाउँपालिकामा पूर्ण क्षति ३१७ र आंशिक १३ गरी ३३० घर क्षति भएका थिए ।

आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा पहिलो किस्ता ३१७, दोस्रो किस्ता पाँच हजार २६५ र तेस्रो किस्ता पाँच हजार १३२ लाभग्राहीका रकम निकासा गरिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार आव ०७६÷७७ मा पहिलो किस्ता ६१९, दोस्रो किस्ता एक हजार ४५४ र तेस्रो किस्ता दुई हजार २९३ जनालाई रकम निकासा गरिएको छ ।

त्यसैगरी आव ०७७÷७८ मा पहिलो किस्ता ४०८, दोस्रो किस्ता ३४६ र तेस्रो किस्ता ७२२ जना लाभग्राहीले रकम बुझिसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

२३ मंसिर २०७७, मंगलवार १६:२८ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु