काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० दाहाल–नेपाल समूहले दिएको पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी निवेदनमा अध्ययन भइरहेको बताउँदै चाँडै निर्णयमा पुग्ने जनाएको छ ।

आइतबार निर्वाचन आचार संहिताबारे निर्वाचन आयोगले दलका नेताहरुसँग गरेको छलफलमा आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दाहाल–नेपाल समूहको प्राप्त निवदेनको अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।

छलफलका क्रममा नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरुले दलको विवाद नमिलाएर कसरी निर्वाचन हुन्छ भन्दै आयोगलाई प्रश्न गरेका थिए । उनीहरुले नेकपा विवाद हल नै नभएको अवस्थामाा आयोगले निर्वाचन गर्न नसक्ने बताए ।

छलफलमा सहभागी दाहाल(नेपाल पक्षका नेता लीलामणि पोखरेलले ६४ प्रतिशत मत भएको राजनीतिक दलको विवादसम्बन्धी प्रश्नहरु हल नगरी निर्वाचन गर्न नसकिने बताएको जानकारी दिए ।

‘यो निर्वाचनको आचारसंहिता त बनाउनुभयो, विवाद हल नगरी निर्वाचन अघि हुन सक्दैन, हामीलाई लागेको छ ‘, उनले भने’, ‘निर्वाचन आयोगले दुबै पक्षका दाबीलाई मान्यता नदिई पार्टी स्थापना गर्दाको ४४१ को संख्यालाई मान्यता दिन्छौं भन्ने पत्रपछि हामीले दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ लाई आधार मानेर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका हौँ त्यसको निर्णय अझै आएको छैन निर्वाचन कसरी सम्भव हुन्छ र?’

नेता पोखरेलले दलसम्बन्धी विवादबारे परेको निवेदनको विषयमा छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । छलफलमा अन्य दलका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा विभाजित भएको छ । एउटा नेकपाको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओली तथा अर्को कित्ताको नेतृत्व अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन् ।

दुबै पक्षले आफूलाई आधिकारिक दाबी गरे पनि कुनचाहिँ आधिकारिक नेकपा हो भन्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले दिन सकेको छैन ।

सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गर्ने तयारी स्वरुप आयोगले आइतबार आचारसंहितका बारेमा दलका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको हो । सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुनेगरी चुनाव घोषणा गरेको छ ।

आयोगले चुनावमा राजनीतिक दल र उमेदवारले बैंक खाताबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानसहितको मस्यौदा तयार पारेको छ । आयोगले चुनावलाई मितव्ययी, पारदर्शी बनाउन तयार पारेको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।