काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले स्थायी लेखा नम्बर लिएर आर्थिक कारोबार गर्ने तर कानुन अनुसार आय विवरण नबुझाउने करदातामाथि छानबिन सुरु गरेको छ । एकीकृत कर प्रणालीमा दर्ता भएर विभिन्न आर्थिक कारोबार गर्दै विवरण नबुझाएका करदातामाथि विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

कर प्रणालीमा दर्ता भएका करदाताले प्रत्येक आय वर्षको आय विवरण असोज मसान्तसम्म र म्याद थप गरेको अवस्थामा पुस मसान्तसम्म बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

केही करदाताले आर्थिक कारोबार गर्दै मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण बुझाए पनि आय विवरण नबुझाएको तथा भन्सार विभागको तथ्यांकमा आयात-निर्यात गरेको देखिएको तर आय विवरण नबुझाएको पाइएकाले अनुसन्धान सुरु गरिएको विभागले जानएको छ ।

विभागले अग्रिम करकट्टी भएको देखिएका करदाताले कर लाग्ने कारोबार गर्दासमेत कर दाखिला गरेको नपाइएकोले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

विभागले भन्सार विभागको प्रणाली आसिकुडा र आन्तरिक राजस्व विभागको एकिकृत कर प्रणालीको विवरण भिडाउँदै आयात-निर्यातमा संलग्न भएर पनि विवरण नबुझाएका करदाता पहिचान गरिरहेको छ ।

विभागले गत माघमा गरेको अध्ययनमा कारोबार गरेर विवरण नबुझाउने १ लाख २९ हजार करदाता पहिचान गरेको थियो । विभागले कारोबार गरेर आय विवरण नबुझाउने करदातालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपछि देशभरका करिब ३० हजार करदाता सम्पर्कमा आएको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

विभागले गरेको अध्ययनमा हालसम्म आय विवरण नबुझाएका कम्पनीले ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको पाइएको छ । ‘७ खर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको पाइए पनि सबै रकम नाफा भएको हुँदैन,’ विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने, ‘आय विवरण नबुझाएका केही करदाताले एक-दुई किस्तामा पनि आयकर तिरेका हुन सक्छन् । आयकर तिरेर पनि प्राविधिक कारणले केही करदाताले विवरण नबुझाएका हुन् सक्छन् । हामीले कर कार्यालयहरुलाई कारोबार गरेर कुनै आय विवरण नबुझाउने र कर पनि नतिर्ने करदाता पहिचान गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका छौं ।’

कारोबार गरेर पनि आय विवरण नबुझाएका करदातालाई प्रणालीमा ल्याउने विषयमा सहजीकरण गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई पनि आग्रह गरिएको मैनाली बताउँछन् ।

‘महासंघले पनि कर विवरण नबुझाएका करदातालाई विवरण बुझाउन जान सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै करदाताले कारोबार गरेर नाफा कमाएको छ भने मात्रै राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने हो । त्यसैले कुनै कारोबार गर्दा घाटा भएको छ भने विवरण बुझाउन डराउनु पर्दैन ।’

विभागका सूचना अधिकारी राजु प्याकुरेल गत माघमा विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको विवरण र कर अविलम्ब दाखिला गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि आय विवरण नबुझाउनेमाथि अनुसन्धान गर्न कर कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको बताउँछन् ।

‘हामीले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपछि केही करदाता सम्पर्कमा आएर आय विवरण पनि बुझाउनुभएको छ,’ उनले भने । कर प्रणालीमा दर्ता हुने तर विवरण नबुझाएर ननफाइलर हुने क्रम बढ्दै गएपछि यसपटक विभागका अधिकारीहरु ननफाइलर घटाउन सक्रिय भएर लागेका हुन् ।

कारोबार गरेर विवरण नबुझाएका सबै कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिए करिब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल हुने विभागको अनुमान छ ।

‘हामीले जुन कार्यालयमा करदाता दर्ता थिए, त्यहीँ कार्यालयमा करदाताको जानकारी पठाउँदै कर नियमित गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ मैनालीले भने, ‘नियम विपरीत काम गरेर करदातालाई दुःख नदिनु, नियमअ नुसार लाग्ने करमा एक रुपैयाँ पनि छुट नदिनु भनेर मैले अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएको छु । कर अधिकृतले कर उठाउने नाममा नियम विपरीत काम गरे भने उनीहरुलाई पनि कारबाही हुन्छ ।’

विभागले चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ठूलो कारोबार गरेर विवरण नबुझाएका सबै करदातालाई प्रणालीमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । ‘समयमा कर नतिर्दा करदातालाई नै ब्याज र जरिवाना बढी लाग्ने हो,’ विभागका सूचना अधिकारी प्याकुरेलले भने, ‘त्यसैले कारोबार गरेर नाफा कमाएका सबै करदातालाई आफू दर्ता रहेको कार्यालयमा गएर कर तिरेर ब्याज जरिवाना घटाउन आग्रह छ ।’