‘भ्रष्टचारको गन्ध मात्रै आए पनि कारबाही हुन्छ’ : मन्त्री मोदी

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले भ्रष्टचारको गन्ध मात्रै आए पनि कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रेस सेन्टर नेपाल काठमाडौंको वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘विभिन्न मन्त्रालयमा हाम्रै मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ, मैले सबैलाई भनेको छु, भ्रष्टचारको गन्ध मात्रै आएको खण्डमा पनि कारबाही हुन्छ ।’

भ्रष्टचारलाई निर्मूल पारी सुशासन कायम गर्नेगरी कार्यसम्पादन गर्न आफूले सबैलाई निर्देशन दिएको बताउँदै उनले भ्रष्टचारको गन्ध मात्रै आउनेगरी काम देखिए कारबाही गर्ने बताएका हुन् ।

मन्त्री मोदीले अहिलेको सरकारको प्राथमिकता भनेकै सुशासन कायम गर्ने भएकाले कर्मचारीहरुबाट त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्युको पहिलो मिसन भनेको सुशासन हो । सामाजिक न्याय, सुशासन र विकास र समृद्धि अहिलेको सरकाको मुख्य मिसन हो । यसबाहेक अन्य कुरामा ध्यान दिएको खण्डमा सबैलाई जुनसुकै हदसम्मको कारबाही हुन्छ ।’

आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमा सुशासनसँग जोडिएका दूरगामी महत्वका कामहरु अगाडि बढाएको बताउँदै उनले भने, ‘संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने र सुशासन कायम गर्ने विषय नै मेरो पहिलो प्राथमिकताको विषय हो, अहिले हामी निमित्तको शासन हटाउने काममा लागेका छौँ ।’

मन्त्री मोदीले थपे, ‘मैले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि स्थानीय तहमा निमित्त नदिने, जसको जहाँ दरबन्दी छ त्यहाँ फर्किनेगरी नीतिगत निर्णय गरेका छौँ । अहिले झण्डै एक सयको हाराहारीमा निमित्त हटाएका छौँ, यो क्रम जारी रहन्छ ।’

उनले कसैको सोर्सफोर्स नसुनीकन बढुवा भएका उपसचिवहरुलाई स्थानीय तहमा खटाएको समेत बताए । हामीले स्थानीय तहमा पदस्थापना गरेका छौँ । सोर्सफोर्स लगाएर काठमाडौंको वरिपरी मात्रै केन्द्र बनाएर बसेका र विकट क्षेत्रमा खटाएको ठाउँमा जान रमाना नलिएकाहरुको सेवा अवधि रोक्ने समेत उनले चेतावनी दिए । त्यस्तै रमाना नदिने कार्यालय प्रमुखबाट क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्ने भनेर निर्णय गरेको समेत उनले बताए ।

आफूले दुई महिनामा सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर संघीय निजामती सेवा ऐन कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको बताउँदै उनले भने, ‘कुनै पनि हालतमा संघीय निजामती ऐन ल्याई छाड्ने अहिलेको सरकारको संकल्प हो, हामीले २ महिनामा सबै पक्षसँग छलफल गरेर यो ऐन रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ, यो ऐन हामी कुनै पनि हालतमा ल्याउँछौँ ।’

मन्त्री मोदीले समाजको खराब मनोविज्ञान चिर्नका लागि प्रेस सेन्टरले अग्रमोर्चामा रहेर भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँदै सरकारको काम कारबाहीलाई सकारात्मक रुपमा प्रचारप्रसार गर्नका लागि यो क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको समेत औल्याएका थिए ।