कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई (सिद्धिचरण) ले प्रस्तावित गरेको आन्तरिकतर्फ रु. ३२ करोड ५५ लाख ९२ हजार र नेपाल सरकारको अनुदान रु. ४५ करोड गरी उक्त कुल आम्दानी खर्चको अनुमान गरेको हो ।कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए उक्त दुवै प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरिएको छ।
प्रस्तुत बजेट नीति र कार्यक्रमहरुले आय बढाउन दर्शनार्थीहरुको संख्या बढाउने, दियो बत्तीको सेवालाई थप वृद्धि विस्तार गर्ने, उपहार, दान तथा चन्दा व्यवस्थापन गर्ने, काठ लिलाम विक्री, पार्किङ, जग्गा भुशुल्क, लुम्बिनी प्रवद्र्धनात्मक सामग्री उत्पादन र वितरणमा प्राथमिकता दिएको छ ।
व्ययतर्फ लुम्बिनी गुरुयोजनाको कार्यान्वयन, युनेस्को विश्व सम्पदा कमिटीका सुझाव कार्यान्वयन, पूर्वाधार निर्माण, तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने र स्थानीय तहसँगका सहकार्य व्यय गर्ने योजनाहरु प्राथमिकतामा छन् ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पाण्डेले लुम्बिनीको विकास र सुधारमा मन्त्रालय र आफनोतर्फबाट पर्याप्त रुपमा सकारात्मक सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएकाले यसबाट लुम्बिनी र त्यस क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रले लाभ लिनुपर्ने बताए ।
बैठकलाई राज्यमन्त्री अरुण चौधरीले समयको सदुपयोग गरेर कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा कोषका उपाध्यक्ष डा.ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी विकास कोषले अर्थ, परराष्ट्र, गृह र पर्यटन मन्त्रालयबाट यथेष्ट सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै उक्त सहयोग र ढोका खुला राख्ने हो भने लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयन सक्न सरकारको अनुदान बिना नै पुरा गर्न सकिने तर, नेपालको नीतिमा उदार व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
बैठकले लुम्बिनीमा रहेका राम्रोसँग सञ्चालनमा नआएका बिहार, गुम्बाहरुको अध्ययन गरी तिनको करार प्रक्रिया र अवधिमा पुनः मूल्यांकन गर्न अध्ययन कार्यदल बनाउने निर्णयका साथै कर्मचारी संगठनको बदलिदो आवश्यकता अनुरुप पुनःसंरचना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकमा परराष्ट्र सचिव, पर्यटन सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
