काठमाडौं । काठमाडौंबाट आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले विविध विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन् । अमेरिकी ड्रोन आक्रमणमा मारिएका इरानी सेनाका कमान्डर जनरल कासिम सुलेमानीको अन्त्यष्टिका लागि भेला भएका मानिसहहरूको तस्वीर छापेको अन्नपूर्णले अब जिस्क्याए मात्रै पनि १० लाख जरिवाना हुने लेखेको छ । अन्य प्रचलित कानूनले सामान्य प्रकृतिको अपराधमा समेटे पनि सूचना प्रविधि विधेयकले कडा जरिवानाको प्रावधान राखेको हो । अन्नपूर्णले सामान्य र गम्भीर प्रकृतिका अपराधको जरिवानामा तादम्यता नमिलेको भन्दै आलोचना गरेको छ ।

विधेयकअनुसार भने कसैले कसैलाई जिस्क्याए पनि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको भागिदार बन्नुपर्ने अवस्था छ । विधेयकको दफा ८३ अन्तर्गत साइबर बुलिङ गर्न नहुने खण्डमा कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, अपमान गर्ने कार्य गरे कसुरको मात्रा हेरी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

पक्राउ परेका १ सय २२ चिनियाँको राहदानी रद्द हुने भएको खबर पनि अन्नपूर्णमा छ । चिनियाँ दूतावासले १ सय २२ चिनियाँको राहदानी रद्द गर्ने भएको हो । भिसा दुरुपयोग गरी शंकास्पद गतिविधिमा संलग्नको आरोपमा उनीहरू काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । उनीहरूका राहदानी एकमुष्ठ रद्द गरी नयाँ ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने तयारी दूतावासले गरेको हो ।

कान्तिपुरले भने पक्राउ चिनियाँ नागरिकको कसुर पुष्टि नभएपछि अभद्र व्यवहारमा जनही १ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको लेखेको छ । इराकमा कार्यरत नेपालीबारे पनि कान्तिपुरले समाचार बनाएको छ । होटल तथा घरभित्र काम गर्ने गरेका नेपाली बाहिरी गतिविधिसँग भने बेखबर हुने गरेको समाचारको सार छ ।

आमजनताको आवाजल उठान गर्ने वैकल्पिक मञ्चका रूपमा विकास भइरहेका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्नसक्ने विज्ञको चिन्तालाई आज नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । संसदीय समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सूचना तथा प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल मुलुकभित्र दर्ता नभएमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने प्रावधान राखिएसँगै विज्ञले त्यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

आमजनताको आवाजल उठान गर्ने वैकल्पिक मञ्चका रूपमा विकास भइरहेका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्नसक्ने विज्ञको चिन्तालाई आज नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । संसदीय समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सूचना तथा प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल मुलुकभित्र दर्ता नभएमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने प्रावधान राखिएसँगै विज्ञले त्यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज