काठमाडौ । साढे चार दशकदेखि विद्यार्थी राजनीतिबाट माओवादी र पछिल्लोपटक एमालेको राजनीतिमा प्रभावशाली हैसियत बनाएका टोपबहादुर रायमाझीको राजनीतिक जीवनलाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणले संकटमा पारेको छ ।
डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको तत्कालीन जनमोर्चा, माओवादी हुँदै पार्टी एकतापछि नेकपा र विभाजनपछि एमालेमै रहेका रायमाझी दशौँ महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित भएका थिए ।
रामबहादुर थापा बादलले प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने आँट नगर्दा र सचिव लेखराज भट्ट पराजित हुँदा पूर्वमाओवादी समूहका रायमाझी सत्तागठबन्धनबाट उम्मेदवार रहेकी कांग्रेसकी डा. पुष्पा भुसाललाई पराजित गरेर अर्घाखाँचीबाट चौथोपटक विजयी भएका थिए ।

1. तत्कालीन माओवादीभित्र पनि जनाधार बलियो भएका नेताका रूपमा परिचय बनाएका रायमाझी अनेरास्ववियु छैटौँको अध्यक्ष हुँदै पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित भएका थिए । एमालेभित्र पनि लगातार चुनाव जित्न सक्ने बलियो जनाधार भएका थोरै नेताभित्र पर्ने भएका कारण छोटो समयमै उनले अध्यक्ष ओलीको विश्वास जित्ने गरी प्रभाव जमाउँदै थिए ।तत्कालीन माओवादीको केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी समिति, केन्द्रीय कार्यालय, नेकपाको स्थायी समिति, एमालेको सचिवसम्म बनेर राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित रायमाझी फरार हुँदा एमालेले आफ्नो राजनीतिमा समेत धक्का महसुस गरेको छ ।
   कार्यकर्ता र जनस्तरको दबाबपछि ढिलै भए पनि रायमाझीलाई निलम्बन गरेर प्रहरीको अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्‍याउने एमालेको निर्णयसँगै उनी यो प्रकरणबाट अब उम्किने अवस्थामा छैनन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

पक्राउ परेका बिचौलियासँगको उठबस, उनीहरूसँगको तस्बिर, पटक–पटकको कनेक्सनलगायत प्रमाणका रूपमा फेला परेकैले उनलाई पुर्जी काटिएको प्रहरीले दाबी गर्दै आएको छ ।

स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र पछिल्लोपटक ऊर्जासहित उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका रायमाझीले भ्रष्टाचार प्रकरणबाट उन्मुक्तिका लागि धेरै प्रयास गरेको रहस्योद्घाटन हुँदै आएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीमार्फत दबाब सिर्जना गर्नेदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर रायमाझीले आफू संलग्न नरहेको दाबी गरेका थिए ।

तर, पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि एमालेले व्यक्तिगत तवरबाट मुछिने पार्टीको जो–कोही नेतामाथि कारबाही हुनुपर्ने स्ट्यान्ड लिएको छ । ‘हामी पार्टीको जो–कोही नेतामाथि यस्ता प्रकरणमा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौँ,’ उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका छन्, ‘त्यही कारण हामीले प्रहरीको अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्‍याउन निलम्बनको कारबाही गरेका हौँ ।’
नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठ बालकृष्ण खाणको जस्तै रायमाझीको राजनीतिक भविष्यमाथि पनि ग्रहण लागेको बताउँछन् ।

रायमाझीलाई प्रमाण पुगेरै प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हुन सक्ने भए पनि शीर्ष दबाबमा छुट्न नहुने उनको मत छ । ‘प्रमाण भए मात्र पक्राउ गर्ने प्रहरीको नीतिअनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भएको होला । शीर्ष नेताको दबाबमा प्रकरण सामसुम हुने सम्भावना जीवितै छ, तर जुनसुकै तहको नेता पनि गल्ती गर्दा दण्डित हुन्छ भन्ने उज्यालो पक्ष अहिलेको घटनाक्रमले देखाएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।