३१ वैशाख, काठमाडौं।  उपभोक्ता अदालतले चामल लगायत खाद्यान्नमा विषादी प्रयोग भएको विषयमा परेको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। अदालत प्रशासनले प्रारम्भमा क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै दर्ता अस्वीकार गरे पनि इजलासले उक्त निर्णय बदर गर्दै मुद्दा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो।

उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष डा. दिवाकर भट्ट तथा सदस्यहरू गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र हकहितसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले मुद्दा अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ठहर गरेको छ। आदेशमा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने विषादीयुक्त खाद्यान्नको प्रयोग रोक्न र सुरक्षित उपभोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले चामलमा अत्यधिक विषादी प्रयोग भइरहेको दाबी गर्दै परीक्षणपछि मात्र आयात र वितरण गर्नुपर्ने मागसहित फिराद दायर गरेका थिए। उनले आयातकर्ताले उचित परीक्षण नगरी चामल बजारमा पठाउने गरेको आरोप पनि लगाएका छन्।

गत वर्ष गरिएको एक अध्ययनअनुसार परीक्षण गरिएका नमुनामध्ये करिब ८३ प्रतिशतमा ढुंसी र किरा नियन्त्रणका विषादीको अवशेष भेटिएको थियो भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी नमुनामा एकभन्दा बढी प्रकारका विषादी प्रयोग भएको पाइएको उल्लेख गरिएको छ।

मुद्दामा स्थानीय तहलाई नमुना संकलन गरी विषादी परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न, सम्बन्धित निकायबाट आयातित चामलको परीक्षणसम्बन्धी कागजात झिकाउन तथा खाद्यान्नको गुणस्तर निगरानी कडा बनाउन आदेश माग गरिएको छ।

साथै, प्लान्ट क्वारेन्टीन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य तथा आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग र भन्सार विभागसँग विषादी प्रयोग र खपतसम्बन्धी विवरण माग गरी अध्ययन गर्नुपर्ने पनि निवेदनमा उल्लेख छ।

उपभोक्ता अदालतमा सामूहिक हानी (मास टर्ट) को दाबी सहित दायर गरिएको यो पहिलो मुद्दा मानिएको छ, जसले खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ता अधिकारको विषयलाई थप गम्भीर रूपमा उठाएको छ।