काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई थप नमूना कानून उपलब्ध गराउन कार्यदल गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहका कामकारवाही सञ्चालन गर्न थप कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ३५ वटा नमूना कानून गइसकेका र थप १२ वटा कानून निर्माण गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा अत्यावश्यक कानून बनाएर पठाएको थियो भने त्यसपछि विस्तारै संविधानअनुसार स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामका लागि कानून बनाउन थालेको हो । मन्त्रालयले स्थायीय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन, सङ्घ संस्था दर्ता, खर्च व्यवस्थापन, सामाजिक परिचालन, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी, लेखा परीक्षणलगायतका नमूना कानून बनाउन थालेको हो ।

उनका अनुसार एक महीनाभित्र ती नमूना कानून बनाएर स्थानीय तहलाई पठाइने छ । मन्त्रालयबाट बनाएर पठाइएका नमूना कानून सम्बन्धित स्थानीय तहले हुबहु वा परिमार्जन गरेर लागू गराउन सक्दछन् ।

यसअघि संविधानबमोजिम स्थानीय तहलाई नमूना कानून बनाएर सहयोग गर्दै आएको मन्त्रालयले अब स्थानीय तहको माग गरेको खण्डमा मात्र अन्य कानून बनाउने मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए ।