काठमाडौं । केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले दुई वर्षअघि सरकारसमक्ष पठाएको लोकसेवा आयोग विधेयक सरकारले स्वीकृत गर्दै संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्लोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ को नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै आयोगको नयाँ कानुन निर्माणको बाटो खुला भएको हो ।

सो अनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतका सबै निकायको परीक्षा केन्द्रिय लोकसेवाले गर्ने छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायको परीक्षा भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्नेगरी प्रदेश लोकसेवा कानुनको गृहकार्य पनि अघि बढाइएको छ । नयाँ संविधानमा लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार वृद्धि गरिएको छ ।

लोकसेवाका प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले लोकसेवाको नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया थालेको हो । हालसम्म नयाँ संविधानअनुसारको नयाँ कानुन बन्न नसक्दा लोकसेवा पुरानै कानुनअनुरुप काम गर्न बाध्य छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव रमेश ढकालले संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा लोकसेवा विधेयक पेश गरिने जानकारी दिए ।

नेपालको संविधान २०७२ ले लोकसेवा आयोगको जिम्मेवारीमा भारी वृद्धि गरिदिएपछि आयोगले सोही अनुसारको जिम्मेवारी बहन गर्ने उद्देश्यसाथ लोकसेवा आयोग विधेयक बनाएर सरकारसमक्ष पठाएको थियो । नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा २ मा निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि भने लोकसेवा आयोगले निजामतीका लागि परीक्षा सञ्चालन गरि सिफारिस गर्दै आइररहेको थियो भने प्रहरीका लागि लिखित परीक्षा मात्रै सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर, नेपालको संविधान २०७२ ले लोकसेवा आयोगको भूमिकामा भारी वृद्धि गर्दै नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाका पदमा समेत पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्नेगरी जिम्मेवारी थपिदिएपछि आयोगले त्यसअनुसार नै परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा के छ ?

प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा संघीय निजामती सेवा, अन्य संघीय सरकारी सेवा तथा संगठित संस्थाको सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावित विधेयकमा संघीय निजामती सेवा वाहेकका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी वल, र संघीय कानुनद्वारा गठन गरिएका नेपाल सरकारका सवै सेवाका लागि लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी छनोटका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

विधेयकमा शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम निर्धारण, उम्मेदवार छनोट तरीका, पदपूर्ति गर्ने तरीका, प्रश्नपत्र निर्माण र परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था, विभिन्न निकायबाट आयोगको परामर्श लि“दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, आयोगले परामर्श दिँदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिलगायतबारे उल्लेख गरिएको छ ।