काठमाडौं । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युत प्रशारण लाइन विस्तार र ट्रान्सफर्मर जडानमा अनियमितता भएको उल्लेख गर्दै छानबिन सुरु गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुरु गरेको विद्युत प्रशारण लाइन विस्तार र ट्रान्सफर्मर जडानमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि समितिले सो सम्बन्धमा छानबिन सुरु गरेको हो।

विद्युत प्रशारण लाइन विस्तार तथा ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने ठेक्कासम्बन्धि विषयमा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएपछि समितिले सो सम्बन्धमा छानवीन सुरु गरेको समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत वितरण प्रणालीलाई गुणस्तरीय बनाउने योजनासहित देशभर विद्युत पिलरसहितको प्रशारण लाइन विस्तार र ट्रान्सफर्मर जडानको कामलाई अघि बढाएको छ। त्यस कामका लागि ठेक्का दिने प्रक्रियामै आर्थिक अनियमितता देखिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि समितिले सो सम्बन्धमा छानबिनको कामलाई अघि बढाएको हो।

छानबिनका लागि समितिले सोसम्बन्धी आवश्यक कागजात समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट झिकाउने काम सुरु गरिएको पनि सचिव पाण्डेले बताए। समितिले अन्त शुल्क स्टिकर छपाईमा अर्थ मन्त्रालयले ग्लोबल टेण्डर आह्वान नगरेको विषयलाई पनि छानवीनको दायरामा ल्याएको छ। नेपाली कम्पनीहरूले आफूहरुलाई सो अवसरबाट बञ्चित गराएको भन्दै समितिमा उजुरी दिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस सम्बन्धमा आर्थिक अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंका गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग सो सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी माग गरेको हो।

नेपाली कम्पनीहरुलाई सो अवसरबाट किन बञ्चित गराएको भनेर समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग सोधपुछ गरिरहेको पनि सचिव पाण्डेले बताए। अन्त शुल्क स्टिकर छपाई गर्दा ग्लोबल टेण्डर गरेर मात्रै सो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसो नभएको उजुरी समितिमा परेको छ। त्यसैगरी समितिले तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा हायत रिजेन्सी होटलले पुनर्मूल्यांकन गरेर सेयर हडपेको विषयमा पनि समितिले छानबिन सुरु गरेको छ।

३९ प्रतिशत सेयर रहेको समितिको सो जग्गालाई हायत रिजेन्सी होटलले जमिनको पुनर्मूंल्यांकन गरी ९ प्रतिशत सेयरमा झारेपछि त्यो विधिसम्मत नभएको समितिको ठहर छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि सो जग्गाको पुनर्मूल्यांकन गर्ने काममा अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सो सम्बन्धमा पनि छानबिन सुरु गरिएको समितिका सचिव पाण्डेले बताए। महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा तारा गाउँ विकास समितिको जग्गाको सेयर हायत रिजेन्सी होटलले पुनर्मूंल्यांकन गरेर कानुन विपरित काम गरेको उल्लेख गरिएको छ।