धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छलफलका लागि विधेयकको प्रस्ताव दर्ता गराउनमा गरेको ढिलाइका कारण प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन (हिँउदे अधिवेशन) अनिश्चित बनेको छ । सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा अहिलेसम्म कुनै प्रस्ताव दर्ता नगरेको कारण हिउँदे अधिवेशन कहिले बस्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले राससलाई बताए ।

संविधानबमोजिम एक अधिवेशन अन्त्य भएको मितिले छ महीनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको गएको असोज २३ मा वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । ‘सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन सकेन शर्माले भने, “छलफलका लागि कार्यसूची नभएपछि बैठक पनि कहिले बस्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

प्रदेशसभाले सरकारको कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कतिपय ऐन पारित गरिसकेको भए पनि जनतासँग सरोकार राख्ने ऐन भने अझै बनाउन सकेको छैन । वन तथा वातावरण, पर्यटन, उद्योग, प्राकृतिक स्रोत, योजना आयोग लगायत महत्वपूर्ण क्षेत्रका ऐन अझै बन्न बाँकी छन् । प्रदेशसभा सचिवालयमा सबैभन्दा बढी विधेयक दर्ता गर्नेमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट एउटा मात्र विधेयक दर्ता भएकामा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म एउटा पनि विधेयकको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले अहिलेसम्म १७ वटा विभिन्न ऐननियम बनाइसकेको छ । बनेका ऐन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । रासस