काठमाडौं। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारकै कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का लिएको कम्पनी काम छोडेर भागेको आरोप लगाएको छ। राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले सरकारले गैह्र कानुनी ढंगले कम्पनी संचालन गर्न आएकाप्रति धरपकड गरेकाले उनीहरु काम छोडेर भागेको आरोप लगाएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डेले सरोकारित मन्त्रालयका अधिकारीबाट कमिसनको खेल सुरु भएका कारण ठेकेदार कम्पनी काम छोडेर भागेको दाबी गरे। विकास र सम्वृद्धिको नारा लगाएको सरकारका अधिकारीबाट नै ठूलो कमिसनको खेलमा लागेको भन्दै उनले सरकारलाई इमान्दारिता र पारदर्शीता देखाउन चुनौती दिए।

मेलम्ची आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको कम्पनी भाग्नु र नयाँ कम्पनी खडा गरी तत्काल निर्माणको जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेको भन्दै उनले त्यस बारेको यथार्थ जानकारी सदनलाई गराउन माग गरे। उनले कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको जिम्मा दिने काम भएको भन्दै बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता रद्द गरि स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरि काम अघि बढाउन माग गरे।

सत्तारुढ दलकै सांसदले पनि मेचलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको कम्पनीले काम छोडेर भागेको विषयमा सदनलाई यथार्थ जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। दिल कुमारी रावलले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणको जिम्मा लिएको इटालियन कम्पनी सिएमसिले एकातर्फी काम छोडेर हिडेको भन्ने बारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

आयोजना निर्माणको समय लम्बिदै गइरहेका बेला एकाएक निर्माण कम्पनीले काम छोडेको खबरले सबैलाई दुखी र निरास बनाएको भन्दै उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्रकरण तोडिएको र पुन कायम गर्ने बारे संचार माध्यममा आएको खबरमाथिको सत्य तथ्य सदनलाई जानकारी गराउन सम्बन्धी मन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। उनले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगली हात्तीको आक्रमणमा परि साउन यता ५ जनाको मृत्यु भइसकको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले क्षतिपूर्तिको काुनुन व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले त्यसलाई सहज बनाउन माग गरे।

विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको भन्ने बारेमा शिक्षा मन्त्रीले सदनमा उपस्थित भएर सत्य तथ्य जानकारी गराउन माग गरे। उनले प्रारम्भीक दस्तावेज आफूहरुले पनि हेर्न पाउनुपर्ने र संसदमा छलफलको विषय बनाइनुपर्ने माग गरे।

शिक्षकहरुको नियुक्ति, पाठ्क्रम, प्रविधि, शिक्षकको तलब सुविधा आदीमा के कस्तो व्यवस्था सुझाइएको छ भन्ने विषय सार्वजकिन सरोकारको विषय भएकाले सदनमा त्यसबारे तत्काल जानकारी गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सरकारले नीजी विद्यालय संचालनमा रोक लगाउन खोजेको भन्दै उनले त्यसो गरियो भने सबै भन्दा ठूलो हानी हुने भन्दै उनले शिक्षामा राज्यको दृष्टिकोण स्पष्ट ढंगले आउनुपर्ने बताए।