काठमाडौँ । भूमिहीन दलित समुदायलाई राज्यले एकपटक भूमि उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानूनबमोजिम एकपटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

राज्यको मौलिक हकमा प्रत्याभूत गरिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारले तयारी शुरु गरिसकेको छ र यो कार्यन्वयन हुनु आवश्यक पनि छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ पनि संशोधन भइसकेको छ ।