काठमाडौं । भवन निर्माण मापदण्ड सच्याउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले दिएको निर्देशन काठमाडौं महानगरपालिकाले बेवास्ता गरेको छ। संघीय सरकारले लागू गरेको आधारभूत मापदण्डभन्दा कमजोर मापदण्ड बनाएको भन्दै प्राधिकरणले माघ ६ गते १५ दिनभित्र सच्याउन निर्देशन दिएको थियो। तर, हालसम्म महानगरपालिकाका तर्फबाट कुनै जवाफ नआएको प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए।

मापदण्ड नसच्याए त्यस्ता प्रावधानहरु बदर गराउन आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको प्राधिकरणले महानगरपालिकालाई पुन : एक पटक ताकेता गर्ने भएको छ । प्राधिकरणका विकास आयुक्त तिवारी उपत्यकाको व्यवस्थित विकासको लागि बनाइएको काठमाडौं उपत्यका भौतिक समिति उच्चस्तरीय समितिको निर्देशन महानगरपालिकाले नमान्नू दूर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन्।

‘३ जना मन्त्री, ८ सचिव समिल्लित समितिले दिएको निर्देशन हामीले कार्यान्वयन गरेका हौं, समयसीमाभित्र नगरेपछि अब पुन : एकपटक ताकेता गर्छौं’, उनले भने। तर, महानगरपालिकाले आफ्नो मापदण्ड कमजोर नरहेको र यो उसको क्षेत्राधिकार भित्र समेत नपर्ने बताउँदै आएको छ। अब बिवादका बीच संघीय सरकार र स्थानीय तहले जारी गरेको मापदण्डको कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकाले मुद्दाको सुनुवाई कुर्ने प्राधिकरण बताउँछ।

अधिवक्ता कपिलमणि पौडेलले भवन निर्माण मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट हालेका हुन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले गत असार २७ गते भवन निर्माण मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। महानगरपालिकाले मापदण्ड बिपरीत बनेका घरहरुलाई समेत मापदण्ड भित्रै पार्ने गरी भवन निर्माण मापदण्ड ल्याएको भन्दै त्यति बेला नै आलोचना भएको थियो।

१८ बैशाख २०६४ मा सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरुको हकमा मापदण्ड २०६४ जारी गरेको थियो। त्यस पछि २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि थप सुरक्षित निर्माणका लागि मापदण्डमा केही परिमार्जन गरियो।

‘वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ देशभर लागू भएको मापदण्ड हो। यसलाई आधार मानेर स्थानीय तहहरुले पनि आ-आफ्नो नगरमा लागू हुने गरी भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड बनाएका छन् । ‘मापदण्ड, २०७२’ को दफा १७ को ‘क’ मा आधारभूत मापदण्डलाई आधार बनाएर स्थानीय तहले आफ्नो छुट्टै मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने सुविधा दिइएको छ।

‘तर, नयाँ मापदण्डका प्रावधानहरु यस आधारभूत (मापदण्ड, २०७२) निर्माण मापदण्ड र स्थानीय निकायहरुले हाल लागू गरिरहेको मापदण्डभन्दा कमजोर हुने छैन’, दफा १७ को ‘क’ मा नै भनिएको छ। साथै उक्त दफाको ‘ग’मा आधारभूत निर्माण मापदण्ड लागू हुनु अगाडि स्थानीय निकायले कार्यान्वयनमा ल्याएका मापदण्डबमोजिम निर्माण स्वीकृती लिएका भवनहरु सोही मापदण्ड अनुसार नै बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।