काठमाडौं। नेपालले कामदारका लागि भाषा परीक्षाको ‘कोर्स’ स्पष्ट गरिदिन जापानसँग आग्रह गरेको छ। जापानी भाषा सिकाउने इन्स्टिच्युटले यसका नाममा ठगी गर्न सक्ने र कामदारलाई पनि अन्योल हुने भएकाले भाषा परीक्षाको सम्भावित कोर्स उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले आग्रह गरेको हो।

जापानले पठाएको समझदारीको मस्यौदामा जापानले भाषा परीक्षाको चौंथो तहसम्म पास हुनेलाई कामदारका रुपमा लैजाने उल्लेख छ। हाल जापान पढ्न जाने विद्यार्थीले ५ औं तहको परीक्षा पास गर्छन्। जापानमा रोजगराी खुल्ने भए पछि भाषा केन्द्रहरुमा अहिल देखि नै ठगी मौलाएको छ। त्यसैलाई ध्यानमा राखेर नेपालले जापानलाई कोर्स स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको हो।

हाल नेपाल र जापान सरकारले कामदार लैजानेबारे श्रम समझदारीका लागि मस्यौदा आदान-प्रदान भइरहेको छ। जसमा जापानले आफ्ना चासोका विषय राखेर प्रस्ताव गरेको छ भने नेपालले पनि कामदारको हितलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न व्यवस्थाहरु गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

हाल दुबै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, लागत लगायतका विषयमा ‘नेगोसियसन’मा छन्। श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मार्च महिना भित्रै समझदारी गर्ने गरी दुईपक्षीय छलफल चलिरहेको छ।

दुई देशबीच सरकारी संयन्त्र मार्फत नै कामदार जान पठाउने सहमति भइसकेको छ। गत जनवरीमा काठमाडौंमा भएको नेपाल-जापान संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकमा नेपालले गरेको प्रस्ताव माथि जापानले सहमति जनाएको हो। यसै अनुसार दुई देशबीच समझदारी भए म्यानपावर व्यवसायी जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रियाबाट अलग हुनेछन्। नेपाल र जापान सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाएर कामदार छनोट गरी पठाउने व्यवस्था गर्नेछन्।

जापानले पठाएको प्रस्तावमा नेपाली कामदारलाई दिन सकिने सेवा सुविधा बारे पनि उल्लेख छ। विभिन्न क्षेत्रमा दिन सकिने तलव लगायतको सुविधा बारे प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको एक बरिष्ठ श्रम अधिकारीले बताए। तर, समझदारी नभई प्राविधिक विषयहरु बाहिर नल्याउने योजना सरकारको छ।

भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण, कामदार छनोट, लागत सहितका विषयमा जापान सरकारसँग समझदारी भएपछि मात्रै कामदार पठाउने प्रक्रिया थालनी हुनेछ। यसअघि जिट्को मार्फत जापानमा सीमित नेपाली कामदार जान पाउँथे। अब भने जापान र नेपाल नयाँ संयन्त्र र विधि तयार गरेर मात्रै श्रमिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेका छन्।

अब यो विधि कस्तो हुने भन्ने विषय जापानले निक्र्योल गरेर कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। नेपालले पनि यसमाथि प्रतिक्रिया दिएकाले अब निकट भविष्यमै यस्तो विधि टुंगो लाग्ने श्रम अधिकारीहरु बताउँछन्।

नेपालले जापानसँग यो प्रक्रियामा म्यानपावर लगायतका बिचौलिया संयन्त्रलाई सहभागी नगराउन र शुन्य लागतमै कामदार लैजाने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको थियो। प्राविधिक समितिको बैठकमा दुबै देशले आपूर्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरामा नै जोड दिएका थिए।

कामदार संकट गहिरिए पछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको छ। नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ।

नयाँ नीति कार्यान्वयनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा जापानले २२.४ अर्ब यूआन खर्च गर्नेछ। विदेशीहरुलाई जापानी भाषा सिकाउन मात्रै ६० करोड यूआन खर्च गरिने छ। परिमार्जित अध्यागमन कानून अनुसार जापानले विश्वयुद्ध पछि पहिलोपटक निश्चित सिप र विज्ञता भएका विदेशी कामदारलाई वर्किङ भिसा दिने नीति लिएको छ।

पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ। ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन्। नेपालले नेपाली कामदारहरुलाई रोजगारीका लागि जापान लैजान लबिङ गर्दै आएको थियो। हालै मात्र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आफैं जापान पुगेका थिए। श्रम, रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मनत्री गोकर्ण बिष्टले पनि पटक-पटक जापानिज राजदूतलाई यसका लागि अनुरोध गरेका थिए।

लामो समय देखि खाडी र मलेसियाको वैकल्पिक गन्तब्य खोजिरहेको नेपाली कामदारका लागि जापान सुरक्षित र राम्रो कमाइ गर्ने श्रम बजार हुने विश्वास छ। जापान लैजानु अघि दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको जापानी भाषा र सीप परीक्षण गर्नेछ।