काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यदलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता नसच्याई संसदबाट अनुमोदन नगर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे पार्टीमा चर्को विवाद भएपछि माघ १९ मा नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले ती सदस्य कार्यदल गठन  गरेको थियो । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक रहेको कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भीम रावल सदस्य थिए ।

कार्यदलले शुक्रबार साँझ पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालुवाटारमा संयुक्तरुपमा भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौता नसच्याई अनुमोदन नगर्न सर्वसम्मत रुपमा सुझाव दिइएको कार्यदल संयोजक झलनाथ खनालले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनको निश्कर्ष सुनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जम्मै कुराहरुको अध्ययन गरिसकेपछि हामीचाहिँ के निश्कर्षमा पुग्यौं भने यसलाई नसच्याइकन र सुधार नगरिकन यसलाई लागू गर्नुहुँदैन ।’
यो निश्कर्ष सर्वसम्मत हो कि कार्यदलका तीनजना मध्ये कसैको असहमति पनि रह्यो ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा संयोजक खनालले भने, ‘एकदम सर्वसम्मत निश्कर्ष ।’
‘सार्वजनिक नभएका अरु पनि सहायक सम्झौताहरु रहेछन्’
कार्यदलका संयोजक खनालले एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी डकुमेन्टहरुको अध्ययन गर्दा अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएका अरु पनि १४-१५ वटा सहायक सम्झौताहरु फेला परेको अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘हामीले २० दिन लगाएर यो प्रतिवेदन तयार पार्‍यौं । हामीले गम्भीररुपले सबै डकुमेन्टहरु अध्ययन गर्‍यौं । दर्जनौं डकुमेन्टहरु रहेछन् । एमसीसीको मात्रै होइन, हामीले त्यसका सहायक सम्झौताहरु पनि हेर्‍यौं,’ खनालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कार्यान्वयन सम्झौताका नाममा अरु १४/१५ वटा सम्झौतासमेत गरेका रहेछन् । ती सबै कुराहरु सार्वजनिकरुपमा आएका पनि थिएनन् ।’

संशोधनको समय घर्किइसक्यो : अमेरिका
नेकपा कार्यदलले सर्वसम्मत रुपमा सम्झौतालाई यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने सुझाव दिएता पनि अमेरिकाले भने एमसीसी सम्झौता संशोधनका लागि समय घर्किसकेको जनाउ यसअघि नै दिइसकेको छ ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले यसैसाता बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको लामो अन्तरवार्तामा भनेका छन, ‘अहिले अढाइ वर्षपछि जब यसको (एमसीसीको) वास्तविक कार्यान्वयन नजिक आइरहेको छ।

राजदूत बेरीले यो सम्झौताले नेपाललाई फाइदा हुने दाबी गरेका छन् । तर, फाइदा हुँदैन जस्तो लाग्छ भने यसलाई अस्वीकार गर्न नेपालको संसद स्वतन्त्र रहेको पनि राजदूतले बताएका छन् ।