काठमाडौँ। आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनका लागि बहालवाला मन्त्रीदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पदबाट अलग हुने क्रम तीव्र बनेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता र संवैधानिक प्रावधानअनुसार लाभको पदमा बसेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिनुअघि अनिवार्य रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने भएकाले हालसम्म ३७ जना जनप्रतिनिधिले पद त्यागिसकेका छन्।

राजीनामा दिनेहरूमा ४ जना संघीय मन्त्री, ३ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य, १४ जना प्रदेशसभा सदस्य र १६ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रहेका छन्।

छ महिनाको कार्यकाल रहेको वर्तमान सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रनकै लागि समयअघि नै पदमुक्त भएका हुन्। यस्तै, कार्यकाल सकिन केही समय बाँकी रहेका तीन जना राष्ट्रिय सभा सदस्यले पनि पद छाडेका छन्, जसमध्ये दुई जना प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।

प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित १४ जना सांसदले राजीनामा दिएका छन्। तीमध्ये १३ जनाले विभिन्न दलबाट टिकट सुरक्षित गरेका छन् भने एक जना उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित भएका छन्।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै ६ जना, मधेसबाट ४, लुम्बिनीबाट ३ र सुदूरपश्चिमबाट १ जनाले पद त्यागेका छन्। स्थानीय तहबाट पनि उल्लेखनीय संख्यामा जनप्रतिनिधि चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। ४ जना महानगररनगर प्रमुख, ३ जना गाउँपालिका अध्यक्ष, १ उपप्रमुख, १ उपाध्यक्ष, ३ वडाध्यक्ष र १ वडा सदस्य ले राजीनामा दिएका छन्। स्थानीय तहबाट राजीनामा दिएका सबै उम्मेदवारले टिकट पाइसकेका छन्।

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह, भरतपुरकी मेयर रेनु दाहाल, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ जस्ता चर्चित अनुहारहरू पनि यसपटक संघीय संसद् पुग्ने प्रयासमा छन्।

यसरी हेर्दा, आगामी निर्वाचनमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका धेरै प्रभावशाली अनुहारहरू प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा चुनावी माहोल थप रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक बन्ने देखिन्छ