राजदुतलाई मापदण्डको खाँचो – कान्तिपुर

गैरकुटनीतिक पृष्ठभुमिका अयोग्य व्यक्तिलाई पनि राजदुत बनाईदै आएको पृष्ठभुमिमा सर्वोच्च अदालते यस्ता नियुक्तिमा मापदण्ड बनाई त्यसको अक्षरशः पालना गर्न सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेश उचित छ ।

सिंगो राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने राजदुत पदलार्य सरकार सञ्चालकहरुले सिर्फ एउटा उच्चपदस्थ नोकरी का रुपमा सीमित बनाएर तयसमा मनपर्दी ढंगले आफुअनुकुल व्यक्ति नियुक्त गर्दै आएका थिए ।

मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिने यो पदको नियुक्तिमा यस्ता विकृति गर्दै आएका थिए ।

मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिने गरी सरकारले बाध्यकारी मापदण्ड बनाउन अत्यावश्क छ ।

पुननिर्माणको अधुरो प्रतिवद्धता-नागरिक

महाभुकम्प २०७२ वैशाख १२ को भुकम्पपछिको सहयोगका निम्ति आवश्वासन दिएका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी मुलुक र दातृ निकायले प्रतिवद्धताविपरीत आफ्नै रुचिका क्षेत्रमा खर्च गरेको पाईएको छ ।

पुननिर्माण कार्यक्रमका लागि रकम जुटाउन सरकारले भुकम्पको दुई महिनापछि असार १० गते आयोजना गरेको पुननिर्माणका सम्मेलनका क्रममा उनीहरुले सहयोग घोषणा गरे पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।

त्यसबखत नेपाल आएका विभिन्न राष्ट्र तथा सहयोगी संघसंस्थाका प्रतिनिधिले भुकम्पका कारण नेपालमा मच्चाएको विनाशलीला देखे जे जसरी सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे, त्यसको कार्यान्वयनमा अहिले देखाएको अनिच्छाका कारण उनीहरुले विश्वसनियता गुमाउन पुगेका छन् ।

विपतका समयमा सहयोग घोषणा गरेर आफुखुसी खर्च गर्नुले दाताको बोली र व्यवहारमा फरक रहेको प्रस्टयाउँछ ।

सिंहदरबारको सञ्चार-नयाँ पत्रिका

बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अधिकांश मन्त्रालय र संसद् सचिवालयको टेलिफोन लाइन काटियो । देशको केन्द्रीय सचिवालय नै अस्तव्यस्त हुने गरी टेलिफोन लाइन काटिएपछि राज्यको दैनिक कार्य सञ्चालनमा बाधा मात्र परेन, बरु कुनै कूटनीतिक नियोगले त्यही वेला परराष्ट्र मन्त्रालय या कुनै दातृ निकाय या साझेदारले अर्थ मन्त्रालयमा टेलिफोन गरेका भए खबर पाए, बिल नतिरेकाले टेलिफोन लाइन काटिएको छ ।

गृहअन्तर्गतका महत्वपूर्ण सूचना दिन कसैले सिंहदरबारबाहिरबाट त्यही वेला फोन गरेको हुन सक्छ र देशको सुरक्षालाई आघात पुग्ने गरी फोनले काम नगरेको पनि हुन सक्छ ।

हेर्दा सामान्य पनि लाग्न सक्छ । किनभने टेलिफोनको लाइनले काम नगर्नु, धारामा साता बित्दा पनि पानी नआउनु, विद्युत् सेवा गडबड हुनु, इन्टरनेट डाउन हुनु र काम नगर्नु, मोबाइलमा टावर भएर पनि सम्पर्क हुन नसक्नु या बोल्दाबोल्दै काटिनुलाई हामीले सामान्य मान्दै आएका छौँ । तर, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय या केन्द्रीय सचिवालयमा हुने यस्तो लापर्बाही एउटा असामान्य विषय हो र चिन्ताको पनि ।

तर, टेलिफोन लाइन काटिएकोबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताको जवाफ झन् उदेकलाग्दो छ ।

उनी भन्छन्– दूरसञ्चारले पूर्वभुक्तानी बिल व्यवस्था गरेको रहेछ, हामीलाई थाहा भएन । अर्थात्, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सञ्चार मन्त्रालयमातहतकै रेडियो नेपाल या नेपाल टेलिभिजनले समेत यस्तो सूचना नपाउने देश रहेछ यो ।

कोटेश्वर–जडीबुटीमा सुरुङमार्ग उत्तम विकल्प-नेपाल समाचारपत्र

काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने पँर्वी मुख्य चोक हो कोटेश्वर । कलंकी चोकमा ‘अन्डरपास’ निर्माण भए पनि कोटेश्वर चोकमा आकाशे पुल र ‘अन्डरपास’ निर्माणको प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसैले कोटेश्वरमा ट्राफिक जाम नभएको दिन नै हुँदैन ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षभित्र तीनकुनेबाट जडीबुटी आसपासको क्षेत्रसँग जोड्न सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराए पनि यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । यहाँ सडक विस्तार भए पनि यातायातका साधन बढेपछि दिनहुँ हुने सवारी जामले यात्रुलाई सास्ती भएको छ ।

६ लेनको फराकिलो सडकमै घन्टौं हुने सवारी जामले ट्राफिक व्यवस्थापनको सवाल अब सडक विस्तारसँग मात्रै सम्बन्धित नभएको स्पष्ट भएको छ । त्यसैले सरकारले तीनकुनेको मुनिभैरवस्थानदेखि जडीबुटी हुँदै मनहरा खोलापारिसम्म सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने कार्यको थालनी गरिहाल्नुपर्छ ।

तीनकुने–सँर्यविनायक सडक ६ लेनको फराकिलो भए पनि कोटेश्वर–जडीबुटीमा अत्यधिक जाम हुने गरेको छ । सो जाम छिचोल्न बसबाट ओर्लिएर पैदल यात्रा गर्नसमेत यात्रुहरू बाध्य भएका छन् । सर्वसाधारण मात्र होइन, यहाँ एम्बुलेन्स, दमकलसमेत जाममा पर्ने गरेका छन् ।

ट्राफिक प्रहरीले जामलाई न्यँनीकरण गर्न हरउपाय गरे पनि अत्यधिक सवारी साधन र ‘अन्डर पास’ एवम् ‘ओभर बृज’ नहुँदा व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले पनि तत्काल वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नै पर्छ । स्थायी रूपमा वैकल्पिक उपाय भनेको सुरुङमार्ग नै हो ।