काठमाडौँ । विधान अनुसार प्रत्येक चार बर्षमा गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनका निर्धारित समयमै गरियो भने अर्को बर्ष (०७६) को हिउँदमा सम्पन्न हुनेछ। तर, भैपरि कारण देखाएर महाधिवेशन एक बर्ष सार्न सक्ने बैधानिक अधिकार सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रयोग गरे भने महाधिवेशन ०७७ हिउँदमा मात्र आयोजना हुनेछ।

कांग्रेसका धेरै नेता–कार्यकर्ताहरुलाई सभापति देउवाले निर्धारित समयमै अर्थात् अर्को बर्षको हिउँदमा महाधिवेशन गराउलान् भन्ने विश्वास छैन। विधानतः चार बर्षे अवधिको साटो एक बर्ष लम्ब्याएर ०७७ को हिउँदमा पार्टीको १३ औँ महाधिवेशन आयोजना हुने आँकलन धेरै नेता–कार्यकर्ताले गरेका छन्।

महाधिवेशन आउन अझै १–२ बर्ष बाँकी रहेपनि पार्टी सत्ता हात पार्नका लागि कांग्रेसको संस्थापन र संस्थापन इतर गुट सक्रिय हुन थालिसकेका छन्। यसका लागि दुबै पक्षले महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वको विधान संसोधन कार्यदललाई हतियार बनाउन खोजेका छन्।

संस्थापन र संस्थापन ईतर दुबै पक्षको ठूलो रुचि पार्टीको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या कति राख्ने भन्नेमा छ। संस्थापन पक्ष पदाधिकारी संख्या थोरै अर्थात् अहिलेकै संख्या कायम राखेर विधान संसोधन गर्न चाहन्छ भने संस्थापन विरोधी पक्ष पदाधिकारी संख्या धेरै राख्नुपर्ने पक्षमा छ।

पदाधिकारी संख्या थोरै अर्थात् यथावत राख्नुपर्ने मत राख्ने संस्थापन पक्ष केन्द्रीय सदस्यको संख्या चाहिँ बढाउनु पर्ने पक्षमा छ। उता, पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने मतको संस्थापन ईतर पक्ष केन्द्रीय सदस्यको संख्या चाहिँ यथावत राख्नुपर्ने अर्थात् बढाउन नहुने धारणा राख्छ। यसको मुख्य कारण आगामी महाधिवेशनमा पार्टी सत्ता कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने दाउपेच हो।

यतिबेला संस्थापन ईतर पक्षमा दुई मूल समूह छन्। एक, रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्व गरेको कोइराला परिवार सहितको समूह। अर्को, कांग्रेसमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेतृत्व गरेको गगन थापालगायतका युवा नेताहरुको समूह। शेरबहादुर देउवा भन्दा अघि लामो समय पार्टी सत्ता सम्हालेको कोइराला समूह यतिबेला विभिन्न गुट-उपगुटमा बाँडिएको छ। सबै गुट-उपगुटलाई महाधिवेशनसम्म एक ठाउँमा ल्याएर सभापतिमा निर्वाचित हुने चुनौति पौडेल सामु छ।

सुशील कोइरालाको निधनपछि विभाजित भएको कोइराला परिवार विस्तारै एकजुट हुँदै जान थालेको छ। तर, संस्थापन विरोधी समूह चाहिँ अझै पनि एक हुन सकेको छैन। विभिन्न गुट-उपगुटमा अझै विभाजित छ यो समूह। कोइरालाहरुको छुट्टै गुट छ। देउवा क्याम्पबाट फर्केका अर्जुननरसिँह केसीको अर्को गुट छ।

गत महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले छुट्टै क्याम्प नै खडा गरेर बसेका छन्। सिटौला क्याम्पका नेता–कार्यकर्तालाई पनि संस्थापन ईतर समूहमा सामेल गरेर आफूलाई देउवा भन्दा शक्तिशाली सावित गर्नुपर्ने चुनौति पौडेल सामु छ। महाधिवेशन यताका २ बर्षमा सिटौलाले जनवर्गीय संगठनमार्फत् पार्टीभित्र आफ्नो शक्ति काफीमात्रामा बढाएका छन्। १३ औँ महाधिवेशन यता सिटौला पक्षको साथविना देउवा र पौडेल पक्षले दुबैले जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व हात पार्न सकेनन्। सिटौलाले जसलाई समर्थन गरे, त्यही पक्षले जित्यो।

सिटौलाको साथ नपाउने हो भने पौडेललाई आगामी महाधिवेशनमा पनि पार्टी नेतृत्व हात पार्न मुस्किल पर्छ। सभापतिमा दावेदारीका लागि उनले कोइराला परिवारका शेखर, सशांक र सुजाता जस्ता प्रभावशाली नेताहरुको साथ(समर्थनपनि लिनैपर्छ।

पौडेलले सिटौलादेखि केसीसम्म र कोइराला परिवारका अगुवा नेताहरुलाई महाधिवेशनमा त्यो बेलामात्र हात लिन सक्छन्, जतिबेला नेतृत्वका लागि महाधिवेशनमा हुने प्रतिस्पर्धामा उनीहरुले चाहे अनुरुपका पद पौडेलले दिन सक्छन्। कांग्रेसको विधानले अहिलेसम्म एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक-एक सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष पद छन्। विभिन्न गुट उपगुटमा बाँडिएकाले संस्थापन इतर समूका लागि हालको विधानले व्यवस्था गरेको पदाधिकारी संख्या पर्याप्त छैन।

पदाधिकारी संख्या बढाउन सकेको खण्डमा विभिन्न गुट-उपगुटका अगुवाहरुको चित्त बुझाएर आफू सभापतिको उम्मेदवार बन्न सक्छु भन्ने पौडेलको विश्लेषण छ। त्यसैले, पौडेल समूहले विधानमा ३ उपसभापति, ३ महामन्त्री, ३ सहमहान्त्रीको संख्या थप्न खोजिरहेको छ।

विभिन्न गुट उपगुटमा बाँडिएको संस्थापन इतर समूहलाई एक ठाउँमा ल्याउन पौडेलले पदाधिकारीको संख्या थप्न खोजिरहँदा देउवा नेतृत्वको संस्थापन समूह पदाधिकारी संख्या बढाउने प्रस्तावको विपक्षमा छ। देउवा पक्ष अहिलेकै पदाधिकारी संख्या यथावत राख्ने भन्ने पक्षमा छ। पौडेल समूहमा जस्तो देउवा समूहमा प्रभावशाली गुट उपगुट छैनन्। त्यसैले, देउवालाई आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको दावेदारीका लागि विभिन्न गुटबीच संयोजन गर्नुपर्ने आवस्यकता देउवालाई छैन।

पौडेल समूहले फाइदा लिने गरी पदाधिकारी संख्या बढोत्तरीको पक्षमा देउवा समूह नदेखिनु त्यसैले स्वभाविक पनि हो। पदाधिकारी संख्या बढाएर विभिन्न गुट-उपगुटका अगुवाहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जुन ‘दुख’ पौडेललाई छ, देउवा त्यो ‘दुख’ बाट मुक्त भएपनि समस्यामुक्त चाहिँ छैनन्। पौडेलको ‘दुख’ संस्थापन इतर समूहका विभिन्न गुट-उपगुटका अगुवाहरुको ‘म्यानेजमेन्ट’ र त्यसका लागि पदाधिकारी संख्या बढाउनु हो भने देउवाको दुख चाहिँ केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी नेताहरुको व्यवस्थापन हो।

मध्यम तहका जति धेरै नेताहरुलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने आश्वासन दिनसक्यो, फेरिपनि सभापतिको कुर्सीमा बस्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण देउवाको छ।

त्यसैले, पौडेल पक्षले पदाधिकारी संख्या बढाउन जोड दिइरहँदा देउवाले केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्या बढोत्तरीमा जोड दिइरहेका छन्। केन्द्रीय समितिमा विभिन्न आरक्षित कोटा रहेकाले केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउँदा आकांक्षी धेरैको चित्त बुझाएर फेरि सभापतिमा बाजी मार्ने देउवाको दाउ छ। पौडेल पक्ष चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाएर आगामी महाधिवेशनमा देउवालाई सजिलो पारिदिने पक्षमा छैन।

आगामी महाधिवेशनलाई प्रभावित बनाउन देउवा र पौडेलबीचको दाउपेच पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउने–घटाउनेमा मात्र सीमित छैन। महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट धेरै क्रियाशील सदस्य मध्येबाट गर्ने कि थोरैबाट गर्ने भन्नेमा पनि दुई पक्षबीच रोचक दाउपेच चलिरहेको छ।

देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष चाहन्छ, थोरै क्रियाशील सदस्यबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको छनोट होस्। रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको संस्थापन इतर पक्ष चाहन्छ, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको दायरा बढाएर धेरै क्रियाशील सदस्यबाट गराउन सकियोस् । हाधिवेशन प्रतिनिधि चयन धेरै क्रियाशील सदस्य बीचबाट गर्ने कि थोरैबाट गर्ने भन्नेमा दुबै समूहले फरक फरक धारणा राख्नुमा गुटगत स्वार्थ र दाउपेचले नै काम गरेको छ।

देउवाको हातमा यतिबेला सत्ता छ। सभापति देउवाकै नेतृत्वमा कांग्रेस स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गएको हो। तीनै तहको निर्वाचन हुँदा उनै प्रधानमन्त्री थिए। तर, देउवाकै नेतृत्वमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले हार बेहोर्नुपर्‍यो। स्थानीय तह प्रदेश र संघीय संसद–कतैपनि कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्न सकेन।

यति ठूलो हार कांग्रेसले सम्भवत यसअघि भोगेको थिएन। आगामी महाधिवेशनमा निर्वाचनमा कांग्रेसले बेहोर्नु परेको हारको असर परिहाल्छ। संस्थापन इतर पक्षले आफ्नो हात माथि पार्न देउवा नेतृत्वमा कांग्रेसले इतिहासमै सबैभन्दा नमीठो हार बेहोर्नु परेको बताउनेछ। देउवा यस्तो बहस व्यापक होस् भन्ने पक्षमा छैनन्, जुन स्वभाविक पनि हो।

त्सैले उनी थोरै क्रियाशील सदस्यबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको पक्षमा छन्। यसो गर्दा थोरै क्रियाशील सदस्यलाई प्रभावित गर्न सक्दापनि आफ्नो पक्षका महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याउन सकिन्छ भन्ने देउवा पक्षको विश्लेषण छ। धेरै क्रियाशील सदस्यबाट छनोट गर्दा अर्को पक्षले फाइदा उठाउन सक्ने भयपनि देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षलाई छ।

पौडेल पक्षचाहिँ धेरै क्रियाशील सदस्यबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्नेमा जोड लगाइरहेको छ। धेरै जनाबाट छनोट गर्दा संस्थापन पक्षले पैसाको चलखेल सक्दैन भन्ने पौडेल पक्षको विश्लेषण छ । पार्टी नेतृत्व हात पार्ने ध्येयका साथ देउवा र पौडेलले महामन्त्री खड्का नेतृत्वको विधान संसोधन कार्यदलमार्फत् विधानमा आफू अनुकूलको व्यवस्था गर्ने प्रयास गरिरहँदा केन्द्रीय सदस्यहरुपनि आ-आफ्नो स्थान र स्वार्थ सुरक्षित गर्ने ध्याउन्नमा छन्।

उनीहरुको ध्यान जसरी हुन्छ, सहज रुपमा महाविधेशन प्रतिनिधि बन्न पाइयोस् भन्ने छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेपछि केन्द्रीय सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न वा मनोनित हुन पाइन्छ।

१२ औँ महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर आउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। यो प्रावधान अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनका लागि उनीहरु वडा, गाउँपालिका वा नगरपालिका, जिल्ला हुँदै चुनिएर आउनु पर्छ। एक ठाउँमा विजय हासिल गरेर हुँदैन, २-३ तहबाट निर्वाचित भएपछि मात्र महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाइन्छ।

अनि, त्यसपछि मात्र केन्द्रीय सदस्यको दावेदार। निर्वाचित हुनका लागि होस् वा मनोनित कोटामा पर्नका लागि-तल्लो तहबाटै निर्वाचित भएर आउनु पर्छ। तर, दुबै पक्षका केही केन्द्रीय सदस्यहरु यो प्रावधान परिवर्तनको पक्षमा छन्। यो प्रावधान कायमै रह्यो भने महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाइन्छ, महाधिवेशन प्रतिनिधि नभएपछि केन्द्रीय सदस्यपनि बन्न पाइन्न भन्ने भय छ उनीहरुलाई। तल्लो तहमा पकड नभएका, नेताको दौराको फेर समातेर केन्द्रीय सदस्य भएका नेताहरु विधानमा भएको यो प्रावधान परिवर्तनको पक्षमा छन्।

मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र एक प्रभावशाली दल भएकाले मानसम्मान र इज्जतका लागि मात्र उनीहरु केन्द्रीय सदस्य बन्न खोजेका होइनन्। कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बन्न पाउनुका अन्य फाइदा पनि छन्। सबैभन्दा ठूलो फाइदा निर्वाचनमा टिकट पाउन र सांसद बन्ने अवसर हो। आफै केन्द्रीय सदस्य भएपछि पार्टी बैठकमा टिकटको दावी पेश गर्न पाइने भयो । समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार भए संसदमा लैजान दवाव दिन सकिने पनि भयो। कांग्रेसका अधिकांस केन्द्रीय सदस्यहरुले पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा संविधान सभा बन्ने अवसर पाएको कुरा यहाँनिर स्मरणीय छ।

केन्द्रीय सदस्य स्वत महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने गरी विधान संसोधन गर्ने स्वार्थबाहेक आरक्षित कोटा सम्बन्धी प्रावधानका विषयमा पनि दुबै पक्षका केही नेताहरु एकजुट देखिन्छन्।

स्रोतका भनाईमा, आरक्षण कोटामा एक व्यक्तिलाई एक पटकमात्र अवसर दिइने प्रावधान नयाँ विधानमा राखिदैछ। यो प्रावधान अनुसार, ‘क’ नामको कुनै व्यक्तिले आरक्षण कोटाबाट एक पटक केन्द्रीय सदस्य वा संसद सदस्यमा अवसर पाएको छ भने उसले फेरिपनि यही (आरक्षण) कोटा अन्तर्गत नै दोस्रो पटक त्यो अवसर पाउँदैन। त्यो अवसरका लागि उसले खुला सिटतर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।

आरक्षण अन्तर्गत दलित, महिला, मधेशी, जनजाति आदिबाट पटक पटक अवसर पाउने नेताहरु कांग्रेसमा एक होइन, थुप्रै छन्। कठिन प्रतिस्पर्धाविना आरक्षित कोटामार्फत् पाइने अवसर कसले छाड्न खोज्छ ररु त्यसैले, आरक्षण कोटाबाट अवसर पाउँदै आएका दुबै पक्षका केही नेताहरु संसोधित विधानमा यो प्रावधान राख्न नदिने लविङमा छन्।

कार्तिक अन्तिम साता गर्ने भनिएको कांग्रेस महासमिति बैठक मंसीर अन्तिम साताका लागि सरेको छ। र, त्यही बैठकमा संसोधित विधानको मस्यौदा तयार पेश हुनेछ। भातृ संगठन नेवि संघ कार्यसमितिको म्याद थप गर्ने वा नगर्नेका अलावा कांग्रेसको चालू केन्द्रीय समिति बैठकमा संसोधित विधानको मस्यौदाका विषयमा पनि छलफल हुनेछ।